Greater नोएडा के शाहबेरी में बनी दुकानों पर हाईकोर्ट का हथौड़ा

ग्रेटर नोएडा- वेस्ट दिल्ली NCR

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में बनी दुकानों पर हाईकोर्ट ने हथोड़ा चला दिया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने सोमवार को शाहबेरी गांव (Shahberi Village) में शत्रु संपत्ति की जमीन पर बनीं 180 दुकानें सील कर दिया था। सील करने से पहले लगभग 100 दुकानों को खाली करा दिया गया था। प्रशासन जल्द ही दुकानों को तोड़कर जमीन पर कब्जा करेगा। हाईकोर्ट (High Court) के आदेश पर हुई कार्रवाई के दौरान कस्टोडियन कार्यालय (Custodian’s Office) के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे।

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Pic Social Media

शाहबेरी गांव के खसरा नंबर-187 की साढ़े 10 बीघा जमीन शत्रु संपत्ति किसानों के नाम पर थी। प्रशासन ने इसकी रिपोर्ट कस्टोडियन कार्यालय को सौंपी थी। वहां से जमीन शत्रु संपत्ति घोषित हो गई थी। इसके विरोध करते हुए किसान हाईकोर्ट गए। कोर्ट ने किसानों की याचिका को खारिज कर जमीन खाली कराने का आदेश दे दिया। आदेश पर कार्रवाई के लिए सोमवार को प्रशासन की टीम शाहबेरी पहुंची।

इस मौके पर कस्टोडियन अधिकारी प्रशांत सिंह सैनी, तहसीलदार ओमप्रकाश पासवान, लेखपाल दर्शन कुमार के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि शत्रु संपत्ति पर 180 दुकानें और नर्सरी बनी ली गई थीं। हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को 180 दुकानों को सील कर दिया गया है। इनमें से किराये पर चल रहीं 100 दुकानें पहले ही खाली करवा ली गई थी। साथ ही नर्सरी को भी हटवा दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि दुकानें तोड़ने के लिए पुलिस बिल को बुलाया गया है। जिसके उपलब्ध होते ही कार्रवाई की जाएगी।

पाकिस्तान से आकर बेची थी जमीन

आपको बता दें कि खसरा नंबर-187 की जमीन का मालिक पाकिस्तान चला गया था। लगभग 20 साल पहले वह भारत में आकर जमीन बेच गया था। उसके बाद जमीन कई बार बिकी। उसी कारण लोग अपना अधिकार होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सभी मामलों में हाईकोर्ट से किसानों को राहत नहीं मिली। सोमवार को जिला प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा था तो उस समय पर अधिकारी शांत रहे।

शाहबेरी में 9 खसरा नंबर में है शत्रु संपत्ति

शाहबेरी गांव के 9 खसरा नंबर शत्रु संपत्ति के हैं। इनमें से 6 खसरा नंबर की जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। प्रशासन ने संपत्ति की कीमत का आंकलन कर कस्टोडियन को रिपोर्ट सौंप दी है। कस्टोडियन जमीन को नीलाम करने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि जिन लोगों का जमीन पर कब्जा है। उनको जमीन खरीदने का पहला मौका दे दिया जाए। बीते साल प्रशासन ने बरौला गांव में भी कस्टोडियन की जमीन को खाली कराकर तार फेंसिंग कराने की कार्रवाई की थी।

जिले में जमकर हो रही है शत्रु संपत्ति की खरीद फरोख्त

आपको बता दें कि जिले में जारचा और हल्दौनी समेत कई इलाकों में कस्टोडियन जमीन पर कब्जा किया जा चुका है। संपत्ति की खुलेआम खरीद फरोख्त की जा रही है। इसमें जारचा में भी कुछ लोगों ने जमीन को फर्जी तरह से बेच दिया था। एक साल पहले खरीदरों ने धरना-प्रदर्शन भी किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।