एकमुश्त समाधान योजना से हजारों किसानों को राहत
Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में राज्य के किसानों की ऋण स्थिति को पूरी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखा। आईएनएलडी (INLD) के रानिया विधायक अर्जुन चौटाला के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 25.67 लाख से अधिक किसान करीब 60,816 करोड़ रुपये के कृषि ऋण के बोझ तले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की स्थिति से भली-भांति अवगत है और उनके हित में लगातार कदम उठा रही है।
30 सितंबर तक के आंकड़े सदन के पटल पर रखे
सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर तक हरियाणा में कुल 25,67,467 किसानों पर 60,816 करोड़ रुपये का कृषि ऋण बकाया है। सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के तहत किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में छूट दी जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
एकमुश्त समाधान योजना से हजारों किसानों को राहत
मुख्यमंत्री ने सदन को कहा कि वर्ष 2019 में लागू एकमुश्त समाधान योजना के तहत 3,08,302 किसानों को 1,348.40 करोड़ रुपये तक का लाभ दिया गया। वहीं वर्ष 2022 में 17,847 किसानों को 66.01 करोड़ रुपये की राहत प्रदान की गई। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
जिलावार कर्ज की स्थिति भी सार्वजनिक
रिपोर्ट में जिलावार आंकड़े भी साझा किए गए। इसके अनुसार हिसार जिले में 2,71,317 किसानों पर 5,934 करोड़ रुपये, करनाल में 2,02,544 किसानों पर 4,673 करोड़ रुपये और भिवानी जिले में 1,72,860 किसानों पर 3,814 करोड़ रुपये का कृषि ऋण बकाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों की रिपोर्ट सार्वजनिक करना सरकार की पारदर्शी कार्यशैली को दर्शाता है।
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किसानों के हित में आगे भी होंगे निर्णय
सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने भरोसा दिलाया कि किसानों के हित में आवश्यकता पड़ने पर एकमुश्त निपटान योजना और अन्य ब्याज माफी योजनाओं को लागू करने पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी परेशानियों को कम करना है।
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स्कूलों की स्थिति पर सदन में चर्चा
इस दौरान हरियाणा के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर विधानसभा में हंगामा भी देखने को मिला। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने नेहरू कॉलेज और मातनहेल के सरकारी कॉलेज का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया।
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अविश्वास प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई
विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इसके तहत शुक्रवार को चर्चा आयोजित की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य के विकास और किसानों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
