Haryana सरकार ने पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है।
Haryana News: हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और मजबूत कानून-व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए महिला पुलिसकर्मियों (Women Police Officers) की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को मौजूदा 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। इसके तहत पुलिस विभाग (Police Department) में चल रही 5750 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 950 महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाएगी।
550 अतिरिक्त महिला कांस्टेबल भर्ती को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Chief Minister Nayab Singh Saini) ने कहा कि सरकार ने पुलिस विभाग को 550 अतिरिक्त महिला कांस्टेबलों की भर्ती की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। यह निर्णय न केवल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देगा, बल्कि कानून-व्यवस्था को और अधिक संवेदनशील, सशक्त और प्रभावी बनाएगा।
पुलिस को तकनीक से सशक्त बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय के साथ पुलिस बल का एडवांस तकनीक से अपडेट रहना अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार ने अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
सुरक्षा सम्मेलन में सीएम ने साझा की उपलब्धियां
सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने पंचकूला में आयोजित ‘विकसित भारत–सुरक्षा आयाम’ विषय पर राज्य स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा पुलिस ने इंटरस्टेट गैंग्स, नशा तस्करों और साइबर अपराध के खिलाफ उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
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अपराध के खिलाफ अभियानों के प्रभावशाली नतीजे
सीएम नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने आंकड़े साझा करते हुए कहा कि ऑपरेशन हॉटस्पोट डोमिनेशन के तहत मात्र 12 दिनों में 2 हजार से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं ऑपरेशन ट्रेक टाउन में 7,587 अपराधियों को जेल भेजा गया और 168 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की गई।
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तकनीक से अपराध नियंत्रण पर डीजीपी का जोर
डीजीपी ओ.पी. सिंह ने कहा कि अपराध से निपटने में तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कई बड़े मामलों को सुलझाने में सफलता मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में पुलिस विभाग की अहम भूमिका होगी।
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गृह विभाग की सिफारिशों पर त्वरित अमल
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी दी कि पिछले वर्ष डीजीपी-आईजी सम्मेलन में रखी गई 108 सिफारिशों में से लगभग सभी को लागू किया जा चुका है। वहीं इस वर्ष 107 नई सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, जिन पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है।
