Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेने वाले लोगों के लिए अच्छी और बड़ी खबर
Electric Vehicle: इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Electric Vehicles) खरीदने वाले लोगों को दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV,) नीति की टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। इस विस्तार अंतिम माना जा रहा है क्योंकि अधिकारियों ने पहले ही एक नई ड्राफ्ट नीति (New Draft Policy) बना ली है। दिल्ली ईवी नीति (Delhi EV Policy) में कई तरह के प्रोत्साहन दिए गए हैं, जिसमें ई-साइकिल के लिए 25 प्रतिशत खरीद सब्सिडी (5,500 रुपये तक), ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए 30,000 रुपये, बाइक की बैटरी क्षमता के लिए 5,000 रुपये (30,000 रुपये तक) और ई-लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए 30,000 रुपये शामिल हैं।
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एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक आगामी नीति में इलेक्ट्रिक बसों और कारों को अपनाने को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को हतोत्साहित करने का काम किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नई नीति के कार्यान्वयन के दौरान निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए यह छोटा विस्तार दिया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित नीति में ईवी खरीदारों के लिए नए प्रोत्साहन और फॉसिल फ्यूल आधारित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए सख्त उपाय पेश किए जाने की उम्मीद है।
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सूत्रों से मिली जानाकरी के अनुसार अन्य बातों के अलावा, दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0, जिसकी घोषणा अगले महीने होने की जा सकती है, में सभी नई इमारतों में कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग स्थान के साथ ईवी चार्जिंग पॉइंट शामिल होंगे। पुरानी इमारतों के लिए, कुल पार्किंग स्थान का 5 फीसदी ईवी के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा प्रदान करेगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्राफ्ट नीति में यह भी प्रस्ताव है कि बड़े पार्किंग क्षेत्र वाली इमारतों को ईवी चार्जिंग के लिए कुछ प्रावधान रखने होंगे।
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आपको बता दें कि पुरानी नीति अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद इसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। सूत्रों ने कहा कि नीति में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) और अन्य नागरिक एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कचरा संग्रह वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में परिवर्तित करने और 2027 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक फ्लीट का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।
