Delhi वालों..चालान कटने पर कोर्ट जाने की जरुरत नहीं..पढ़िए डिटेल

Delhi Traffic Challan: राजधानी दिल्ली वालों के लिए चालान भरना (Pay Challan) आसान हो गया है। आप घर बैठे इस काम को बेहद आसान तरीके से कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के बनाए गए डिजिटल सिस्टम की बदौलत, वर्चुअल सुनवाई से लोगों को अपने ट्रैफिक चालान के मामले आसानी होगी।

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राजधानी दिल्ली (Delhi) में चालान कटने के बाद चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही आपका चालान भर सकेगें। दिल्ली हाईकोर्ट के बनाए गए डिजिटल सिस्टम की बदौलत, वर्चुअल सुनवाई से लोगों को अपने ट्रैफिक चालान के मामले आसानी से देखने में मदद मिल रही है।

कोर्ट जाने की जरूरत नहीं

यह एक ऐसा तरीका है जहां लोगों या वकीलों को कोर्ट (Court) जाने की जरूरत नहीं पड़ती और मामलों का फैसला ऑनलाइन हो जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो जुर्माना भरना चाहते हैं या समझौता करना चाहते हैं। इससे कम संसाधनों के साथ ज्यादा अच्छी तरह से मामलों को जल्दी सुलझाने में मदद मिलती है। अप्रैल 2019 से लेकर इस साल के नवंबर के मध्य तक, दिल्ली में वर्चुअल ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई 11 अदालतों ने 2.1 करोड़ से ज्यादा चालानों का निपटारा किया है।

अब आसान हुआ ट्रैफिक चालान भरना

दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट सिस्टम (Virtual Court System) सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने शुरू किया था। इसका मकसद ट्रैफिक चालान को बिना कागजों के निपटाना और जुर्माना ऑनलाइन भरना आसान बनाना था। वहीं कोर्ट प्रशासन ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपके फोन पर एक मैसेज भेजता है। इस मैसेज में आपको चालान की जानकारी और दो विकल्प मिलते हैं, या तो ऑनलाइन जुर्माना भर दें या चालान का विरोध करें।

अगर आप जुर्म स्वीकार करते हैं। तो सीधे एक ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) पेज पर ले जाए जाएंगे जहां जुर्माना भर सकते हैं। अगर आप चालान का विरोध करना चाहते हैं। तो मामला अपने आप ट्रैफिक कोर्ट में चला जाएगा जहां जज मोटर वाहन अधिनियम के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे या माफ कर देंगे। आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ फोन पर हो जाएगा।

ऑनलाइन की है सुविधा

यह वर्चुअल कोर्ट दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी (Delhi Legal Services Authority) के ट्रैफिक लोक अदालत से अलग हैं। वहां जुर्माना कम हो सकता है या माफ हो सकता है, मगर वहां आपको खुद मौजूद रहना जरूरी है। ये ऑनलाइन कोर्ट उन लोगों के लिए हैं जो चालान का विरोध करना चाहते हैं या जुर्माना भरना चाहते हैं, और उन्हें सब कुछ आसानी से ऑनलाइन करने की सुविधा देते हैं।

जानिए कौन सी लिंक पर जाकर भरे चालान?

दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट पर वर्चुअल कोर्ट का लिंक है। जहां आप ऑनलाइन पेश हो सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम www.vcourts.gov.in है। आपको सुनवाई की तारीख और डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट की जानकारी भी दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि वर्चुअल कोर्ट में आप दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं या सबूत दे सकते हैं। अगर कोर्ट जुर्माना लगाता है। तो उसे भी सीधे ऑनलाइन भर सकते हैं। कोर्ट जाने की जरूरत नही है। मोटर वाहन अधिनियम के कई अपराधों में ड्राइवर और मालिक दोनों का चालान होता है। ऐसे में वर्चुअल कोर्ट दोनों का समय बचाता है। क्योंकि किसी को भी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

तकनीकी खराबी को किया जा रही ठीक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भले ही फिजिकल ट्रैफिक कोर्ट में हर मामले के लिए 5 कर्मचारियों की जरूरत होती है। वर्चुअल कोर्ट में फिलहाल एक जज और एक स्टाफ ही काम कर रहे हैं। इससे जहां एक तरफ पैसा और लोगों की बचत हो रही है। कई बार एक ही डिजिटल कोर्ट 4 जजों के बीच साझा करनी पड़ती है। ऐसे में कुछ चुनौतियां अभी भी हैं।

बता दें कि कई बार वर्चुअल कोर्ट में जज के सिस्टम में वाहन की तस्वीरें नहीं आ पाती हैं। ऐसी तकनीकी खामियों को अब ठीक किया जा रहा है। सिस्टम को अपग्रेड भी किया गया है ताकि चालान के विरुद्ध ऑनलाइन जमा किए गए जुर्माने की वास्तविक समय में जानकारी कोर्ट को मिल सके। इससे कोर्ट लंबित जुर्माने पर नजर रख सकती है। दिल्ली जैसे गाड़ियों से भरे शहर में हजारों ट्रैफिक चालान होते हैं, इसलिए वर्चुअल सुनवाई के लिए समर्पित सर्वरों को समय-समय पर अपग्रेड किया गया है।

जस्टिस राजीव शकधर (Rajeev Shakdhar) की अध्यक्षता में हाई कोर्ट की सूचना प्रौद्योगिकी समिति दिल्ली के प्रत्येक जिला न्यायालय में ऐसे डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट बनाने की इच्छा रखती है। समिति ने अपीलों और संशोधनों के लिए भी डिजिटल अदालतों की सिफारिश की है। अप्रैल में डिजिटल ट्रैफिक अदालतों का उद्घाटन करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने इस प्रयास की सराहना की और दिल्ली की सभी अदालतों में वर्चुअल सुनवाई सुविधा को एक स्थायी सुविधा बनाने पर जोर दिया।

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