Delhi News: Rekha Gupta ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए ट्रेड एंड टैक्सेस (GST) विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री ने विभाग में 3 असिस्टेंट कमिश्नर समेत कुल 162 अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हलचल मच गई है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
औचक निरीक्षण के बाद लिया गया सख्त फैसला
जानकारी के अनुसार, 8 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने GST विभाग का औचक निरीक्षण किया था। इस अचानक दौरे के दौरान उन्हें कई गंभीर अनियमितताएं और प्रशासनिक खामियां देखने को मिलीं।
इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और व्यापक स्तर पर तबादलों का आदेश जारी किया। सरकार का मानना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के कारण कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो रही थी।
किन अधिकारियों का हुआ तबादला
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिन पदों के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया, उनमें शामिल हैं:
- 3 असिस्टेंट कमिश्नर
- 58 सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड-1)
- 22 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ग्रेड-2)
- 74 सीनियर असिस्टेंट (ग्रेड-3)
- 5 जूनियर असिस्टेंट (ग्रेड-4)
यह एक ही विभाग में इतने बड़े स्तर पर किया गया प्रशासनिक बदलाव है, जिसे विभागीय व्यवस्था को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि प्रशासन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकार का यह कदम अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि यदि कार्यप्रणाली में लापरवाही या भ्रष्टाचार पाया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग में मचा हड़कंप, बढ़ी सतर्कता
इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति बन गई है। कई अधिकारियों को नए स्थानों पर भेजा गया है, जिससे विभागीय कामकाज में बदलाव देखने को मिल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाई से सरकारी विभागों में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ेगी, साथ ही आम जनता का सरकार पर विश्वास भी मजबूत होगा।
दिल्ली सरकार द्वारा GST विभाग में किए गए इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कठोर कदम उठाने के लिए तैयार है।
