Delhi News: दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने राजधानी में चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास परियोजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट है, लेकिन काम समय पर और सही तरीके से पूरा होना चाहिए।
3,786 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें लगभग 3,786 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। ये परियोजनाएं राजधानी में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई हैं।
बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि सभी विभाग काम की गति बढ़ाएं और परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए।
मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि मार्च के अंत तक टेंडर से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। साथ ही यह भी कहा गया कि मानसून शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाए ताकि बारिश के कारण काम प्रभावित न हो।
उन्होंने यह भी कहा कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया जाए, ताकि देरी की समस्या से बचा जा सके।
हजारों परियोजनाओं पर चल रहा काम
सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विकास निधि के तहत करीब 3,812 परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है, जिन पर लगभग 1,798 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इन परियोजनाओं में सड़कों और नालियों का निर्माण, पानी की आपूर्ति सुधारना, स्ट्रीट लाइट लगाना और पार्कों का विकास जैसे काम शामिल हैं।
गांवों और ट्रांस-यमुना क्षेत्र पर खास ध्यान
दिल्ली सरकार राजधानी के गांवों और ट्रांस-यमुना क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दे रही है। दिल्ली विलेज डेवलपमेंट बोर्ड के तहत 707 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी अनुमानित लागत करीब 1,557 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्थानीय ढांचे को मजबूत करना है।
कई एजेंसियां कर रही हैं काम
इन विकास कार्यों को कई सरकारी एजेंसियां मिलकर पूरा कर रही हैं। इनमें नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सभी एजेंसियां मिलकर काम करें और जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
