इस दौरान माननीय राज्यपाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शिल्पकारों के स्टाॅलों का भ्रमण कर किया अवलोकन
नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में कारीगर गाथा शिल्पकला की विरासत कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के लगाए गए हैं 42 स्टॉल
हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी से उनको समाज में मिलता है सम्मानजनक स्थान
हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाओं का रहा है अहम योगदान: माननीय राज्यपाल
Delhi News: नई दिल्ली में स्थित नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में 20 जनवरी 2025 तक चलने वाले कारीगर गाथा शिल्पकला की विरासत कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों द्वारा लगाए गए 42 स्टॉलों का माननीय राज्यपाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भ्रमण करते हुए अवलोकन किया।
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इस अवसर पर कार्यकारी निदेशक (सार्वजनिक शिकायत) रेलवे बोर्ड भारत सरकार रत्नेश झा एवं कार्यकारी निदेशक एनसीएचएचडी वीपी ठाकुर ने माननीय राज्यपाल को शाल एवं पुस्तक भेंट करते हुए कार्यक्रम में उनका स्वागत किया।
उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उनकी पहचान विदेशों में भी बनाने में हमारे देश की महिलाओं का बहुत ही अहम योगदान रहा है। इसीलिए हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाओं के इस योगदान को ध्यान में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर महिलाएं इस क्षेत्र में अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपने परिवार के आर्थिक सहयोग का अहम हिस्सा बन रही है।
माननीय राज्यपाल ने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग में महिलाओं की भागीदारी से पारंपरिक तकनीक और सांस्कृतिक परंपरा आगे बढ़ती हैं और हस्तशिल्प से महिलाओं को आय का एक अहम जरिया मिलता है।
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उन्होंने कहा कि खास तौर पर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आर्थिक अवसर कम होते हैं वहां पर हस्तशिल्प के माध्यम से महिलाओं को आय का स्रोत प्राप्त हो रहा है। हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी से उन्हें आत्मनिर्भरता एवं समाज में सम्मानजनक स्थान भी प्राप्त हो रहा है। महिलाओं के उत्थान हेतु हस्तशिल्प उद्योगों में महिलाओं की अधिक से अधिक जन सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार पूर्ण कटिबद्ध है।
