Chhattisgarh News: केंद्र सरकार द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 योजना के लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी शासन व्यवस्था की दिशा में बड़ा और दूरदर्शी कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा, जिससे गरीबों तक राशन का लाभ अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पहुंच सकेगा।
तकनीक से मजबूत होगी राशन वितरण व्यवस्था
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी गड़बड़ी के सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। SARTHAK-PDS फेज-2 के तहत अब राशन वितरण व्यवस्था में एआई आधारित लाभार्थी रजिस्ट्री, जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड टैगिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इन तकनीकों की मदद से राशन की सप्लाई चेन मजबूत होगी और हर स्तर पर निगरानी आसान हो जाएगी। इससे पात्र लोगों तक सस्ते अनाज और खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचेगा और भ्रष्टाचार या गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
राज्यों को मिलेगा आर्थिक सहयोग
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह योजना केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराएगी। राशन के परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में बढ़ रही लागत को देखते हुए केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग देगी।
उन्होंने बताया कि राशन दुकानों के डीलरों के पारिश्रमिक में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे जमीनी स्तर पर व्यवस्था और बेहतर तरीके से संचालित हो सकेगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में राशन वितरण की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी।
गरीबों की खाद्य सुरक्षा को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के करोड़ों हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा और मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे आधुनिक नवाचारों के इस्तेमाल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी।
सुशासन और भरोसे की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फैसला केवल राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने का नहीं है, बल्कि गरीबों के जीवन में भरोसा, सुविधा और सुशासन को मजबूत करने का भी कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार गरीबों के हित में फैसले ले रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में यह योजना देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नई दिशा देगी और जरूरतमंद लोगों को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी व्यवस्था का लाभ मिलेगा।
