Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी राशि में हिस्सा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की घोषणा के बाद यह निर्णय लागू किया गया है। इससे गांवों और पंचायत क्षेत्रों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि जिला पंचायतों को भी गौण खनिज निधि में हिस्सा दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने मंच से ही इस मांग को स्वीकार किया था और अब सरकार ने उस घोषणा को अमल में ला दिया है।
पंचायतों के बीच इस तरह बांटी जाएगी राशि
खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौण खनिजों से मिलने वाले कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया जाएगा। बाकी बची 67 प्रतिशत राशि को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच तय नियमों के अनुसार बांटा जाएगा।
नई व्यवस्था के तहत 7.50 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह ग्राम पंचायत को मिलेगी। वहीं 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि में 80 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत को, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत को और 10 प्रतिशत जिला पंचायत को दिया जाएगा।
इसके अलावा 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की राशि में ग्राम पंचायत को 70 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जबकि जनपद और जिला पंचायत को 15-15 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की राशि में ग्राम पंचायत को 60 प्रतिशत और जनपद व जिला पंचायत को 20-20 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। वहीं 50 लाख रुपये से अधिक की राशि में ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत और जनपद तथा जिला पंचायत को 25-25 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा।
विकास कार्यों में होगा निधि का उपयोग
राज्य सरकार ने इस निधि के उपयोग का दायरा भी बढ़ा दिया है। अब इस राशि का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वाटर सुविधा उपलब्ध कराने, सामुदायिक शौचालय बनाने, मुक्तिधाम निर्माण, पहुंच मार्ग तैयार करने और वाचनालय बनाने जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग खास तौर पर उन क्षेत्रों के विकास में किया जाएगा, जहां खनन गतिविधियों का असर पड़ रहा है। इससे प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और गांवों के विकास को गति देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायतों को गौण खनिज निधि में हिस्सा मिलने से स्थानीय विकास योजनाएं और मजबूत होंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी और गांवों में विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य है कि पंचायतों को आर्थिक ताकत देकर स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
