Bihar News: बिहार में राशन वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग के सचिव Deepak Anand ने स्पष्ट कहा है कि खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या अनियमितता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई समीक्षा बैठक
बुधवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी और आपूर्ति निरीक्षक शामिल हुए।
बैठक के दौरान खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड निर्माण के लंबित आवेदन, संदिग्ध राशन कार्डों की जांच, पीडीएस दुकानों की रिक्तियां और अन्य विभागीय कार्यों की समीक्षा की गई।
पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचे राशन
सचिव दीपक आनंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर, निर्धारित मात्रा में और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पीडीएस दुकानों का होगा सघन निरीक्षण
बैठक में सभी जिलों को विशेष अभियान चलाकर जन वितरण प्रणाली की दुकानों का सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि निरीक्षण के दौरान यदि कालाबाजारी, कम तौल, अनियमित वितरण या किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित पीडीएस विक्रेता के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए।
लंबित राशन कार्ड आवेदनों का जल्द निपटारा
विभाग ने राशन कार्ड निर्माण से जुड़े लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संदिग्ध राशन कार्डों की जांच में तेजी लाने और अपात्र लाभुकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
रिक्त पीडीएस दुकानों को भरने के निर्देश
समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जन वितरण प्रणाली की रिक्त दुकानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर भरा जाए। साथ ही आम लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर वितरण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए।
पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था पर जोर
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने साफ किया है कि राशन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि पात्र लाभुकों तक बिना किसी बाधा के खाद्यान्न पहुंचे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर लोगों का भरोसा मजबूत हो।
