3688 भवनों की मरम्मत और पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने पर भी लिया गया निर्णय
Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार (Bhajanlal Sharma Sarkar) ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह निर्णय मंगलवार को उपमुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दीया कुमारी (Diya Kumari) की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया।
आपको बता दें कि बैठक के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इसमें पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने, न्यूट्री-किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार ने 3688 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय भी किया है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान से समन्वय स्थापित करने का सुझाव भी दिया गया।
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‘अमृत आहार योजना’ के तहत दूध की मात्रा बढ़ेगी
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने निर्देश दिए कि ‘अमृत आहार योजना’ के अंतर्गत सप्ताह में पांच दिन वितरित किए जाने वाले दूध की मात्रा में वृद्धि की जाए ताकि बच्चों को और अधिक पोषण मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राजस्थान की उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने इस योजना के क्रियान्वयन में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के निर्देश
उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने विभागीय योजनाओं की जन जागरूकता के लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर नियमित प्रचार-प्रसार के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ‘अच्छे काम सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, उन्हें जनता तक पहुंचाना जरूरी है।’
विभिन्न योजनाओं की समीक्षा
बैठक में पोषण ट्रैकर, हाई-प्रोफाइल आंगनबाड़ी, सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल सामर्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इन कार्यक्रमों के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश जारी किए गए।
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इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centres) में शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। बैठक में महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर सहमति बनी।
