प्रदेश सरकार ने प्राइमरी व माध्यमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लिया फैसला
Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था (Education System) को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में 3600 स्पेशल एजुकेटरों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ये शिक्षक प्राइमरी और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में तैनात किए जाएंगे।
आपको बता दें कि कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना के तहत, स्पेशल एजुकेटर (मास्टर कैडर) के 1650 पद और स्पेशल एजुकेटर (प्राथमिक कैडर) के 1950 पद सृजित किए जाएंगे। इस कदम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता मिलेगी और समावेशी शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी।
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22 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा
कैबिनेट ने ग्रामीण व्यवसायमुखी प्रशिक्षण संस्था, बादल में कार्यरत 22 कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के निर्णय को भी मंजूरी दी है। ये कर्मचारी 5 दिसंबर 2016 को सृजित 37 स्थायी पदों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। अब उन्हें स्थायी रूप से सेवा में बनाए रखने से संबंधित कानूनी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित होगा।
पंजाब में वन टाइम सेटलमेंट योजना को भी हरी झंडी
राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) योजना शुरू करने का फैसला भी किया है। इसके तहत पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम-2018 में संशोधन और पंजाब जीएसटी अधिनियम में ‘वेतन’ शब्द की पुनर्परिभाषा की जाएगी, जिससे कर का आधार व्यापक बनेगा। इस योजना के अंतर्गत करदाता एकमुश्त भुगतान कर बकाया का निपटारा कर सकेंगे।
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नई धारा 11ए, 11बी, 11सी और 11डी जोड़ी गई है जिससे मृत्यु, कंपनी के विघटन, परिसमापन और अन्य मामलों में कर देनदारी का समाधान प्रभावी तरीके से किया जा सके। इससे न केवल राजस्व वसूली प्रक्रिया बेहतर होगी, बल्कि करदाताओं के लिए अनुपालन भी आसान हो जाएगा।
