कुमार विकास, ख़बरीमीडिया
नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सोसायटी सुपरटेक पर प्राधिकरण का वैसे तो 4 हजार करोड़ रुपए का बकाया है। लेकिन अगर दूसरी देनदारियों को मिला दें तो ये बकाया बढ़कर 5 हजार करोड़ रुपए से भी ऊपर चला जाएगा।
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नोएडा में सेक्टर-74 और 137 की परियोजनाएं भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में हैं। इन परियोजनाओं में प्राधिकरण का 720 और 120 करोड़ का बकाया है। बकाये की राशि में इजाफा भी हो रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में ईको विलेज का मामला भी एनसीएलटी में है। इन परियोजनाओं के बुरी तरह से फंसे होने से फ्लैट खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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चेयरमैन अरोड़ा की गिरफ्तार के बाद परेशानी बढ़ेगी
चेयरमैन आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब ग्रुप के सामने कई परेशानियां आएंगी। इसमें बैंकों की ओर से मिलने वाले लोन का आंकड़ा भी शामिल होगा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तारी के बाद ग्रुप के नाम पर भी बट्टा लगा। इस वजह से निवेशक इन परियोजनाओं में आने से बचेंगे। सबसे अहम बात यह है कि फंड की कमी से प्राधिकरण का बकाया जमा नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय लीज डीड भी नहीं हो रही है। इसका सीधा असर फ्लैट खरीदारों पर पड़ेगा और उनकी रजिस्ट्री का काम रुकेगा। नई स्कीम में आने से लोग बचेंगे। प्रबंधन की ओर से इसे कैसे चलाया जाएगा, यह भविष्य की बात है।
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