Punjab News: Punjab के मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री Shivraj Singh Chouhan से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पंजाब के किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। मुख्यमंत्री ने आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए राज्य में खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और केंद्र सरकार ने इस मामले में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है।
धान के कुछ हाइब्रिड बीजों पर उठाया सवाल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक में धान के कुछ हाइब्रिड बीजों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ हाइब्रिड बीजों में चावल टूटने की समस्या ज्यादा होती है और उनकी गुणवत्ता भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के मानकों के अनुसार नहीं होती। इससे किसानों को खरीद और उठाव के दौरान परेशानी झेलनी पड़ती है।
मुख्यमंत्री ने मांग की कि खरीफ 2026 सीजन से पहले ऐसे बीजों को डि-नोटिफाई किया जाए ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष समिति बनाई जाएगी।
पंजाब में फसल विविधीकरण पर जोर
भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार अब धान पर निर्भरता कम करने के लिए मक्का, दालें, तिलहन, सूरजमुखी और बाजरा जैसी वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और भूजल स्तर को बचाने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के 150 ब्लॉकों में से 117 ब्लॉक डार्क जोन में पहुंच चुके हैं, जहां भूजल तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर फसल विविधीकरण नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है।
MSP और केंद्र से सहयोग की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से मांग की कि वैकल्पिक फसलों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP दी जाए ताकि किसान धान और गेहूं के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने पर ही वे नई फसलों की तरफ बढ़ेंगे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं बीज सब्सिडी मंजूर करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हर साल लगभग 33 प्रतिशत गेहूं बीज बदलना जरूरी होता है ताकि उत्पादन स्तर बना रहे।
देश की खाद्य सुरक्षा में पंजाब की बड़ी भूमिका
भगवंत मान ने बैठक में कहा कि पंजाब देश की सिर्फ 2 प्रतिशत आबादी वाला राज्य है, लेकिन हर साल लगभग 185 लाख मीट्रिक टन चावल और 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन करता है। इसी वजह से पंजाब को देश का “अन्न भंडार” कहा जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पंजाब के भूजल संकट और खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकालेंगे।
