Delhi: सीएम रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया।
Delhi News: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने मंगलवार को महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। नई योजना (New Plan) के तहत महिला उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी (गारंटी) के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ‘भारत में एमएसएमई क्षेत्र (MSME Sector) में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना’ विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की, जहां इंडिया फाउंडेशन द्वारा एक रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया।
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महिला सशक्तिकरण का ‘स्वर्ण युग’
अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी अहम है और दिल्ली सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण का ‘स्वर्ण युग’ बताया और कहा कि यह योजना महिला उद्यमियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में सहायक होगी।
रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे भारत की जनसंख्या को बोझ समझती थीं, जबकि वर्तमान सरकार इसे देश की ताकत और एसेट के रूप में देख रही है।
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एमएसएमई में महिलाओं की भूमिका को मिलेगा नया आयाम
मुख्यमंत्री ने इस योजना को एमएसएमई सेक्टर में महिला भागीदारी बढ़ाने वाला गेमचेंजर बताया। उन्होंने कहा, ‘इस योजना के माध्यम से महिला उद्यमी सरकारी सहायता के साथ अपने विचारों और मेहनत से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकती हैं।’
बिना गारंटी के 10 करोड़ तक का ऋण उन महिलाओं के लिए नए अवसर खोलेगा, जो अब तक पूंजी के अभाव में पीछे रह जाती थीं। इसके जरिए महिला उद्यमी न केवल अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी, बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकेंगी।
ऋण के साथ मिलेगा प्रशिक्षण और मेंटरशिप
यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। सरकार इसके साथ महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण (ट्रेनिंग), मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस जैसी जरूरी सुविधाएं भी मुहैया कराएगी। इससे स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी और महिलाएं केवल रोजगार तलाशने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनेंगी।
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दिल्ली सरकार का विजन
सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार का विजन है कि महिलाएं अपने व्यवसायों के जरिए अर्थव्यवस्था में निर्णायक भूमिका निभाएं। यह योजना दिल्ली को महिला उद्यमिता का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सरकार को उम्मीद है कि इससे स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं को समान आर्थिक अवसर मिलेंगे।
