Supertech: नोएडा में अधूरे पड़े सुपरटेक लिमिटेड के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।
Supertech: सुपरटेक लिमिटेड के अधूरे पड़े 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स (Housing Projects) में फंसे हजारों घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नोएडा प्राधिकरण बोर्ड (Noida Authority Board) ने एपेक्स हाइट्स को इन प्रोजेक्ट्स का सह-विकासकर्ता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में प्रस्तुत समाधान योजना के तहत लिया गया है, जिसमें बैंकों, प्राधिकरणों और घर खरीदारों सहित सभी हितधारकों की सहमति शामिल है।
खरीदारों को मिलेगा बिना अतिरिक्त बोझ के फ्लैट
आपको सह-विकास योजना (Co-Development Scheme) के तहत प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। योजना के अनुसार, बैंकों और अथॉरिटी को उनके बकाया का पूरा भुगतान किया जाएगा और यह भुगतान एस्क्रो मैकेनिज्म के तहत पारदर्शिता के साथ होगा। सबसे बड़ी राहत घर खरीदारों को मिलेगी, जिन्हें बिना किसी अतिरिक्त लागत के निर्धारित विलंब शुल्क (Delay Penalty) सहित फ्लैट सौंपे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के बाद तय समय सीमा 24 माह की है, जिसमें सभी फ्लैट्स का कब्जा देने का लक्ष्य रखा गया है।
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CBI जांच पर सुपरटेक ने दी सफाई
इस बीच IDBI बैंक की शिकायत पर CBI ने 13 जून को सुपरटेक के कार्यालयों पर छापेमारी की। इस पर कंपनी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि IDBI बैंक ने पहले एपेक्स के सह-विकास प्रस्ताव का समर्थन किया था, और सुप्रीम कोर्ट में NBCC के प्रस्ताव का विरोध किया था। ऐसे में अब CBI में शिकायत करना “अनुचित और बेमानी” है।
सुपरटेक ने कहा कि IDBI बैंक पहले वन टाइम सेटलमेंट (OTS) को मंजूरी दे चुका है, अग्रिम भुगतान भी स्वीकार कर चुका है और जॉइंट लेंडर्स मीटिंग (JLM) में एपेक्स के प्रस्ताव को समर्थन देने की अनुमति दी थी।
जांच में देंगे पूरा सहयोग
सुपरटेक लिमिटेड (Supertech Limited) ने स्पष्ट किया है कि वह जांच एजेंसियों को सभी दस्तावेज और सूचनाएं देने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी का कहना है कि उसका एकमात्र उद्देश्य सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका घर सौंपना है। एपेक्स हाइट्स को सह-विकासकर्ता के रूप में चुना गया है और पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संचालित की जा रही है।
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2022 में दिवालिया हुई थी कंपनी
गौरतलब है कि वर्ष 2022 में सुपरटेक लिमिटेड (Supertech Limited) को दिवालिया घोषित किया गया था। कंपनी के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए थे, जिससे हजारों घर खरीदारों की उम्मीदें अधर में लटक गई थीं। बाद में समाधान योजना के तहत NBCC और एपेक्स दोनों ने प्रस्ताव सौंपे थे, जिसमें एपेक्स की योजना को सभी हितधारकों की सहमति और सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर चुना गया। अब नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट्स दोबारा निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे और घर खरीदारों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
