Greater Noida के 32 बकायेदार बिल्डरों को प्राधिकरण ने दिया अल्टीमेटम
Greater Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 32 बिल्डरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशों का लाभ न लेकर 20 हजार फ्लैट बॉयर्स (Flat Buyers) को अधर में फंसाने वाले 32 बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अल्टीमेटम दे दिया है। इसी सप्ताह तक सभी बकायेद बिल्डरों को दो टूक वार्ता के लिए नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश की प्रतिष्ठित लॉ फर्मों से विधिक राय लेकर प्राधिकरण बिल्डरों के खिलाफ कोर्ट में भी अपील की जाएगी। इसमें जिन बिल्डरों ने कार्रवाई पर स्थगन आदेश लिया है, उनके खिलाफ मजबूत पैरवी कर उनकी व्यावसायिक संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
ये भी पढ़ेंः Noida में आवारा कुत्तों का आतंक..वीडियो वाकई डरा देने वाला है!
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर सख्ती से एक्शन लेने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाएदार 32 बिल्डरों की व्यावसायिक संपत्ति का विवरण अपडेट करने के साथ ही देश की प्रतिष्ठित लॉ फर्मों से संपर्क साधना शुरू किया है।
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर बिल्डरों ने कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई पर स्थगन आदेश लिया है और प्राधिकरण की लचर पैरवी के कारण यह मामला बीच में ही फंसा हुआ है। ऐसे में अब कुल बकाया राशि का 25 फीसदी नहीं जमा करने और 20 हजार आवंटियों को अधर में फंसाने वाले इन बिल्डरों की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 96 बिल्डर परियोजनाएं हैं। इसमें 32 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ नहीं लिया है और इसके चलते 20 हजार बायर्स अधर में हैं।
ये भी पढे़ंः Greater Noida में इस चोर गैंग से बचके..पढ़िए इनका कारनामा
बिल्डरों के रुख जानने के बाद प्राधिकरण बनाएगा रणनीति
बिल्डरों का रुख जानने के बाद प्राधिकरण वसूली पर अपनी रणनीति बनाएगा। बता दें कि बॉयर के हितों का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने ग्रेनो प्राधिकरण को आदेश दिया है कि रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में रजिस्ट्री में हुई देरी पर खरीदारों से न वसूले। सरकार ने रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले जुर्माने की वसूली पर 6 महीने की छूट दी है। इससे ग्रेनो प्राधिकरण की बिल्डर परियोजनाओं में 40 हजार फ्लैट बायर्स को 100 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है।
राजकोषीय इन नुकसान की भरपाई के लिए भी बिल्डरों से बकाए को जरूरी माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में वैसे तो 96 बिल्डर परियोजनाएं हैं। अभी तक ग्रेनो प्राधिकरण में 17 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो चुका है और 2300 से अधिक को मालिकाना हक प्राधिकरण दिला चुका है। बाकी बिल्डरों ने अभी पैसा जमा नहीं किया है, जिससे बायर्स रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं।
