सूर्यांश सिंह, ख़बरीमीडिया
UP Assembly Winter Session 2023: विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट विधानमंडल (Legislature) में पेश किया जाएगा। जिसमें में आम चुनाव 2024 की तैयारियों की झलक दिखने की उम्मीद है।
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आपको बता दें कि विधानमंडल का आगामी शीतकालीन सत्र (Winter Session) महज 4 दिन ही संचालित करने की तैयारी है। इसमें भी सदन में विधायी कार्य 3 दिन ही होंगे। वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) 29 नवंबर को विधानमंडल में पेश किया जाएगा। जिसमें में आम चुनाव 2024 की तैयारियों की झलक दिखने की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बजट में यूपी के लोगों को कई सौगातें मिल सकती है। साथ ही किसानों के लिए बजट का पिटारा भी खोलने की तैयारी में है। इसके अलावा धर्म क्षेत्रों के विकास पर भी सरकार (Government) मेहरबान नजर आ सकती है। अयोध्या, मथुरा, काशी तीर्थ विकास परिषद के साथ ही नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, धोपेश्वर मंदिर बरेली सहित कुल दस धार्मिक स्थलों के लिए कुछ ना कुछ होने की बातें सामने आ रही हैं। बजट का आकार 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है। इसमें से विकास मद में 20 से 25 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं। चर्चा तो यह भी है कि अनुपूरक के माध्यम से सरकार कुछ नई घोषणा भी कर सकती है।
सड़क के लिए 3500 करोड़ मिलने के आसार
प्रदेश में पुल-पुलियों व सड़कों के विकास के मद में 3500 करोड़ रुपये दिए जाने की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा अन्य विभागों की चालू परियोजनाओं (Projects) जिन्हें धन की जरूरत है उनके लिए बजट का पर्याप्त इंतजाम रहेगा। नगर विकास, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, औद्योगिक विकास विभाग की निर्माणाधीन योजनाओं (Projects Under Construction) को पूरा करने के लिए बजट दिया जाएगा। नये औद्योगिक गलियारों के विकास का रास्ता भी इस बजट से खुलेगा।
महत्वाकांक्षी योजना एनसीआर को आगे बढ़ाएगी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना (Ambitious Planning) एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी सरकार अनुपूरक के माध्यम से कुछ बजट देगी। अनुपूरक बजट के साथ ही प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने के बड़े वादे को प्रदेश सरकार पूरा करेगी। इसके लिए शेष धनराशि पावर कारपोरेशन को मिल सकता है। चर्चा तो यह भी है कि सरकार गन्ना किसानों को भी खुश करने का काम कर सकती है। गन्ना मूल्य में वृद्धि किए जाने की संभावनाएं हैं। गन्ना किसानों की अन्य दिक्कतें भी दूर की जा सकती हैं।
