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Jharkhand में मजदूरी दर में बढ़ोतरी, 94 लाख श्रमिकों को मिलेगा लाभ

झारखंड राजनीति
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Jharkhand सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करीब 94 लाख श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

Jharkhand News: झारखंड सरकार (Jharkhand Government) ने असंगठित क्षेत्र के करीब 94 लाख श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। दैनिक और मासिक मजदूरी (Monthly Wage) में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसमें अतिकुशल श्रमिकों (Workers) की मजदूरी में अधिकतम 52 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से पूरे झारखंड में लागू हो गई हैं।

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श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें

आपको बता दें कि मजदूरी का निर्धारण अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों की श्रेणियों के आधार पर किया गया है। यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2024 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) के अनुसार हुई है। अधिसूचना में 90 नियोजित इकाइयों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है- श्रेणी-क में 49 और श्रेणी-ख में 41 नियोजन शामिल हैं।

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क्षेत्रों का विभाजन

श्रेणी-ए: रांची, चास, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, मानगो, आदित्यपुर जैसे नगर निगम क्षेत्र, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र।

श्रेणी-बी: श्रेणी-ए को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्र।

श्रेणी-सी: नगर निकाय क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी क्षेत्र।

प्रमुख नियोजन क्षेत्र

श्रेणी-क में शामिल कुछ प्रमुख नियोजन क्षेत्रों में पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें, पेट्रोल और डीजल पंप, होटल, रेस्तरां, सिनेमा उद्योग, कैंटीन, बांध निर्माण, सड़क निर्माण और अनुरक्षण, निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, प्राइवेट तकनीकी और कोचिंग संस्थान, निजी स्कूल (गैर-शिक्षण), कंप्यूटर शिक्षा संस्थान, चावल-आटा-दाल-तेल मिल, स्पंज आयरन, छड़ निर्माण, वाटर सप्लाई पाइप श्रमिक, लाइन और केबल बिछाने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंसी, आर्किटेक्ट और मोबाइल टावर संचालन जैसे कार्य शामिल हैं।

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श्रमिकों को राहत

इस बढ़ोतरी से झारखंड (Jharkhand) के लाखों असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार का यह कदम महंगाई के दौर में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।