Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन, शिक्षा, पशुपालन, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को गति देना, लोगों को राहत पहुंचाना और विभिन्न क्षेत्रों में नई संभावनाओं को बढ़ावा देना है।
गौवंशीय नस्ल सुधार के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश में गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण आधारित पायलट परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले शुद्ध पशुओं का उत्पादन किया जाएगा, जिससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
चारधाम यात्रा में घोड़ा-खच्चर मालिकों को राहत
राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्गों पर संचालित घोड़े-खच्चरों के बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा स्वयं वहन करने का फैसला किया है। इस योजना से लगभग 15 हजार पंजीकृत अश्ववंशीय पशुओं के मालिकों को लाभ मिलेगा। सरकार इस मद में लगभग 1.05 करोड़ रुपये का वित्तीय भार उठाएगी।
आंदोलनकारियों को आरक्षण प्रमाणपत्र में राहत
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को मिलने वाले 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से जुड़ी भर्ती परीक्षाओं में दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक बार के लिए आरक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इससे कई अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।
सड़क निर्माण कार्यों के लिए मूल्य समायोजन
मध्य-पूर्व में युद्ध के कारण बिटुमिन की कीमतों में आई भारी बढ़ोतरी को देखते हुए कैबिनेट ने सड़क निर्माण से जुड़े अनुबंधों में मूल्य समायोजन की अनुमति दी है। यह व्यवस्था 1 मई से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।
सुगंधित उत्पादों की जांच के लिए अत्याधुनिक लैब
सेलाकुई स्थित सुगंध पौधा केंद्र में अत्याधुनिक Accelerator Mass Spectrometry (AMS) मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे सुगंधित तेलों और हर्बल उत्पादों में मिलावट की जांच आसान होगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में 120 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के चालक शामिल होंगे।
उपनल कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ
कैबिनेट ने उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के मामले में पात्रता की कट-ऑफ तिथि संशोधित करने को मंजूरी दी है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप लिया गया है।
जेल और कारागार नियमों में बदलाव
राज्य सरकार ने उत्तराखंड कारागार संशोधन नियमावली 2026 और कारापाल अधीनस्थ सेवा नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इससे जेल प्रशासन को अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी।
संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में सुधार
उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा (संशोधन) विनियमावली 2026 को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
उत्तराखंड बना पूर्ण साक्षर राज्य
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह शिक्षा क्षेत्र में राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
गोल्डन कार्ड योजना के लंबित बिलों का होगा भुगतान
राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इससे अस्पतालों को राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी।
किशाऊ बांध परियोजना पर केंद्र का आभार
कैबिनेट ने वर्षों से लंबित किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। सरकार का मानना है कि यह परियोजना प्रदेश के विकास और जल संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विकास और जनकल्याण को नई गति
कैबिनेट के ये फैसले पशुपालन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई दिशा देंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए उत्तराखंड को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना है।
