Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राज्य के 4,400 से अधिक श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए लगभग 11 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की। यह राशि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी गई।
एक क्लिक से हुआ राशि का हस्तांतरण
मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वन क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की। इस सहायता में विवाह उपरांत सहायता योजना, मृत्यु उपरांत अनुदान, प्रसूति सुविधा और शिक्षा सहायता योजना के लाभार्थियों को शामिल किया गया।
श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रचार पर जोर
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि राज्यभर में श्रमिक कल्याण योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।
कार्यस्थलों के पास मिले सुविधाएं
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रमिकों के कार्यस्थलों के निकट ही आवश्यक सामग्री वितरण की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उनके बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और जीवनोपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं।
पारदर्शिता और तकनीक के उपयोग के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पात्र श्रमिकों तक ही पहुंचे।
एक वर्ष में 93 करोड़ रुपये की सहायता
कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पिछले एक वर्ष के दौरान 24,323 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 93 करोड़ 6 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की है।
श्रमिक कल्याण को सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न योजनाओं का विस्तार और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
