Uttarakhand News: उत्तराखंड में बढ़ती ऊर्जा मांग और बिजली संकट के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। सरकार ने बिजली विभाग के कार्यालयों में एयर कंडीशनर (AC) के उपयोग पर रोक लगाने और अधिकारियों को कारपूलिंग अपनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी और निजी संस्थानों में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य उपाय भी सुझाए गए हैं।
ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार का एक्शन
प्रदेश में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों को बिजली खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि ऊर्जा बचत के माध्यम से बिजली आपूर्ति पर दबाव कम किया जा सकता है।
बिजली विभाग के कार्यालयों में AC पर रोक
नई व्यवस्था के तहत बिजली विभाग और उससे जुड़े कार्यालयों में एयर कंडीशनर के उपयोग को सीमित या बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य सरकारी स्तर पर ऊर्जा बचत का उदाहरण प्रस्तुत करना और बिजली की अनावश्यक खपत को रोकना है।
अधिकारियों को कारपूलिंग अपनाने की सलाह
सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईंधन बचत के लिए कारपूलिंग अपनाने की सलाह दी है। एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारियों को साझा वाहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे ईंधन की खपत और परिवहन लागत दोनों में कमी लाई जा सके।
वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार
ऊर्जा और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में सरकारी और निजी क्षेत्र में वर्क फ्रॉम होम (WFH) जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। इससे आवागमन कम होगा और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव घटेगा।
बढ़ती बिजली मांग बनी चुनौती
भीषण गर्मी के चलते प्रदेश के कई इलाकों में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। कई क्षेत्रों में बिजली लाइनों पर अतिरिक्त लोड और ट्रिपिंग जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं, जिसके कारण ऊर्जा प्रबंधन सरकार की प्राथमिकता बन गया है।
ऊर्जा संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की तैयारी
धामी सरकार का मानना है कि केवल सरकारी स्तर पर प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। आम जनता, निजी संस्थानों और उद्योगों को भी ऊर्जा बचत अभियान से जोड़ने की जरूरत है। सरकार लोगों से अनावश्यक बिजली खपत कम करने और ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग की अपील कर रही है।
जिम्मेदार ऊर्जा उपयोग पर जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को बिजली, पानी और अन्य संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग के निर्देश दे रहे हैं। सरकार का उद्देश्य ऊर्जा संकट से प्रभावी ढंग से निपटना और भविष्य की जरूरतों के लिए संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
प्रदेश में ऊर्जा बचत की नई पहल
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों और आम नागरिकों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के उपायों को गंभीरता से अपनाया जाए तो बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में काफी मदद मिल सकती है। धामी सरकार की यह पहल ऊर्जा बचत के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
