Uttarakhand: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है।
Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) ने उत्तराखंड के विकास को नई गति देने के लिए 163 करोड़ रुपये की नई निर्माण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के सड़क, पेयजल, आवास, धार्मिक स्थलों और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाना है।
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टिहरी और चंपावत में सड़क और मंदिर विकास कार्य
आपको बता दें कि जनपद टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी घियाकोटी–क्यार्दा की चली मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 4.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, चंपावत जिले के रणकौची मंदिर के पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए 4.57 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। ये परियोजनाएं स्थानीय पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी देने में सहायक होंगी।
देहरादून में पुलिस और प्रशासनिक ढांचे को मजबूती
देहरादून की पुलिस लाइन रेसकोर्स में पेयजल आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन, टैंक सहित 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, टाइप-2 के 120 पुलिस आवासों के निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपये और लोक सेवा आयोग परिसर में टाइप-3 और टाइप-4 के कुल 20 आवासों वाली बहुमंजिला इमारत के लिए 19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
साथ ही, आईआरबी द्वितीय वाहिनी देहरादून परिसर में टाइप-2 के 120 आवासों के निर्माण के लिए 54 करोड़ रुपये तथा राजभवन, देहरादून में बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण के लिए 13.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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केदारनाथ यात्रा मार्ग और गढ़वाल क्षेत्र के लिए विशेष फंड
रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर क्षतिग्रस्त दीवारों के पुनर्निर्माण, रैलिंग की मरम्मत और मलबा सफाई के लिए 5.22 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। वहीं, पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल क्षेत्र में दमदेवल–गडरी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 3.39 करोड़ रुपये, तथा चलकुड़िया–मसमोली–सकलोनी–नौखोली मोटर मार्ग खंड के लिए 3.45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
विकास के नए दौर की शुरुआत
मुख्यमंत्री धामी सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं का मकसद स्थानीय लोगों की सुविधाओं में सुधार, धार्मिक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी, और सरकारी कर्मचारियों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाना है। इन योजनाओं से उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क, पेयजल व्यवस्था, आवास निर्माण और पर्यटन बुनियादी ढांचे को नई दिशा मिलेगी।
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सरकार का दावा है कि इन स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य के हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी और ‘प्रदेश विकसित उत्तराखंड’ के लक्ष्य की ओर एक और मजबूत कदम बढ़ाएगा।
