Uttarakhand: इस योजना से राज्य के लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
Uttarakhand News: उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना (Chief Minister Antyodaya Free Gas Refill Scheme) लागू की गई है। इस योजना के तहत 1.84 लाख अन्त्योदय कार्डधारक परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से धनराशि प्रदान की जाएगी। खाद्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस धनराशि का उपयोग केवल सिलेंडर रिफिल के लिए ही हो। इस योजना से राज्य के लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि योजना का लाभ सभी अंत्योदय कार्डधारकों को शत-प्रतिशत मिले। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी लाभार्थियों का डेटा अद्यतन करने के भी निर्देश दिए।
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राशन वितरण में पारदर्शिता और सुधार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लोगों को बायोमेट्रिक समस्याओं के कारण राशन से वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए ऑफलाइन प्रमाणीकरण या वैकल्पिक प्रणाली के माध्यम से राशन वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जिससे लाभार्थी कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकें।
रियल टाइम निगरानी और सख्ती के निर्देश
सीएम धामी ने ई-पूर्ति पोर्टल पर रियल टाइम ट्रांजैक्शन डेटा की निगरानी को सशक्त करने और आधार सीडिंग व मोबाइल ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश दिए। फर्जी राशन कार्ड धारकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने और लापरवाही बरतने वाले डीलरों व अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने के आदेश भी दिए गए।
भंडारण और आपूर्ति की मजबूती
सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने खाद्यान्न भंडारण की वर्तमान क्षमता और गोदामों की स्थिति की समीक्षा करने, संरक्षित और सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक जिले के लिए बफर स्टॉक योजना तैयार करने और मिड-डे मील व आंगनबाड़ी केंद्रों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पूर्व-स्टॉकिंग की व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया।
शिकायत निवारण पर जोर
खाद्य शिकायत निवारण प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने गोदामों के आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
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बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव बंशीधर तिवारी और खाद्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
