Uttarakhand में यूसीसी के खिलाफ झूठी शिकायत पर कार्रवाई, लगेगा जुर्माना
Uttarakhand News: उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार (Dhami Sarkar) अब समान नागरिक संहिता यानी UCC के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों पर एक्शन लेगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत होने वाले आवेदनों के खिलाफ फर्जी शिकायत करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसकी वसूली भू राजस्व (Land Revenue) की तरह की जा सकेगी। उत्तराखंड (Uttarakhand) की अपर सचिव (गृह) निवेदिता कुकरेती ने जानकारी दी कि यूसीसी के तहत होने वाले आवेदनों और पंजीकरणों को हर तरह से विवादरहित बनाने का प्रयास किया गया है।
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उन्होंने आगे जानकारी दी कि यूसीसी (UCC) की नियमावली के अध्याय छह के नियम 20 (उपखंड दो) में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे पहली बार भविष्य के लिए सावधान किया जाएगा। कुकरेती ने कहा कि ऐसा व्यक्ति अगर फिर भी आवेदन या रजिस्ट्रेशन से जुडे किसी भी अन्य मामले में फर्जी शिकायत दर्ज कराता है तो उसपर दूसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए 5 हजार और तीसरी बार झूठी शिकायत करने के लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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अपर सचिव के अनुसार जुर्माना लगाए जाने पर शिकायतकर्ता को इसका भुगतान 45 दिन के अंदर ऑनलाइन तरीके से करना होगा और अगर वह ऐसा नहीं करता तो जुर्माने की वसूली भू राजस्व की तरह ही तहसील के जरिए से की जाएगी। अपर सचिव ने बताया कि इस कदम से झूठी शिकायतों के आधार पर किसी को परेशान करने वाले लोगों को रोका जा सकेगा।
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यूसीसी का विरोध केवल राजनीतिक: सीएम धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर दोहराया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) संविधान और बाबा साहेब आंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप ही लागू किया गया है। यूसीसी का वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वर्ग विशेष, वोटों की राजनीति करते हैं और महिलाओं के सम्मान से जिन्हें कोई मतलब नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया गया था। जनता ने दोबारा सत्ता सौंपकर भाजपा को यूसीसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
