UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य की औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कई अहम फैसले शामिल हैं।
औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी सब्सिडी और वित्तीय सहायता
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति (HLEC) की सिफारिशों को मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट (LoC) जारी करने, पूंजीगत सब्सिडी देने और परियोजनाओं में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे उद्योगों के संचालन में आसानी होगी और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार के अनुसार, 6 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, एक इकाई के सब्सिडी क्लेम और एक परियोजना में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
बैठक में सोलर सेल और मॉड्यूल निर्माण से जुड़े बड़े निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इससे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। इन परियोजनाओं से सोलर उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
25 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट
कैबिनेट बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने 25 लाख टैबलेट खरीदने के लिए अंतिम बिड दस्तावेज को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसके तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, आईटीआई और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे।
विस्थापित परिवारों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक
योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर और बिजनौर जिलों में विभाजन के समय विस्थापित हुए हजारों परिवारों को भूमिधर अधिकार देने की मंजूरी दी है। इस फैसले से इन परिवारों को अपनी जमीन पर कानूनी स्वामित्व मिलेगा, जिससे वे बैंक से ऋण लेने और अपनी उपज बेचने में सक्षम हो सकेंगे।
कानपुर देहात में 99 परिवारों का पुनर्वास
कैबिनेट ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए 99 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन परिवारों को कानपुर देहात के गांवों में बसाया जाएगा और उनके लिए मात्र ₹1 लीज रेंट निर्धारित किया गया है। इससे प्रभावित परिवारों को स्थायी आवास और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
गोरखपुर में बनेगा वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय
कैबिनेट बैठक में गोरखपुर के कैम्पियरगंज क्षेत्र में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय में वानिकी, बागवानी, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे आधुनिक विषयों में पढ़ाई और शोध कार्य किए जाएंगे।
