Rajasthan: राजस्थान की कृषि मंडियों को भजनलाल सरकार का बड़ा तोहफा, कृषि मंडियों का होगा विकास
Rajasthan News: राजस्थान की कृषि उपज मंडी समितियों को लेकर गुड न्यूज है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के कृषि उपज मंडी समितियों (Agricultural Produce Market Committee) को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। राजस्थान (Rajasthan) में सालों से कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी की बातें सामने आ रही थी। लेकिन अब प्रदेश की कृषि मंडियों (Krshi Mandee) में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भजनलाल सरकार (Bhajanlal Sarkar) ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले के तहत करोड़ों की लागत से कृषि उपज मंडी समितियों में विभिन्न विकास कार्य किये जाएंगे। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) ने वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
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मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों (Krshi Mandee) के मंडी यार्ड में विद्युत, मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों एवं संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
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जानिए कहां कितने लागत से होगा विकास कार्य
सीएम भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) के इस फैसले से भादरा, टिब्बी, रावतसर, इटावा, जैतसर, गोलूवाला, सादुलशहर और श्रीकरणपुर कृषि उपज मंडियों में करीब 12 करोड़ 4 लाख रुपये की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के काम होंगे। कोटपूतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा (अनाज), श्रीगंगानगर (अनाज), नागौर और गोलूवाला मंडियों में करीब 39 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण होगा।
इसी प्रकार सादुलपुर, सुमेरपुर, श्रीगंगानगर (अनाज) मंडियों के कृषि यार्ड में करीब 7 करोड़ 80 लाख रुपये से विद्युत संबंधी कार्य, उदयपुर (अनाज) और हनुमानगढ़ मंडियों में करीब 6 करोड़ 11 लाख के निर्माण एवं विद्युत संबंधी कार्य होंगे। इसके साथ ही खेरली मंडी में एक ऑयल टेस्टिंग मशीन की खरीद पर 16 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।
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इन कार्यों से मंडी प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही, किसानों एवं मजदूरों के लिए सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। भजनलाल सरकार के इस निर्णय से जहां मंडी परिसरों की अधोसंरचना सुदृढ़ होगी, वहीं किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को भी सुविधाजनक कार्य वातावरण प्राप्त होगा। यह पहल राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और बाजार प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
