Punjab News: पंजाब की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार ने बड़ी राहत और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि यह योजना राज्य की 97 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी।
जुलाई से शुरू होगी राशि की भुगतान प्रक्रिया
सरकार के अनुसार योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता की राशि जुलाई 2026 से भेजी जाएगी। यदि कोई महिला बाद में पंजीकरण कराती है, तब भी उसे पूर्व अवधि की राशि का लाभ मिलेगा।
महिलाओं को हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1000 और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाएगी।
18 वर्ष से अधिक उम्र की अधिकांश महिलाएं होंगी पात्र
सरकार ने योजना को लगभग सार्वभौमिक स्वरूप दिया है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की अधिकांश महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। केवल कुछ सीमित अपात्रता शर्तें लागू होंगी। इसी वजह से इसे राज्य की सबसे व्यापक महिला कल्याण योजनाओं में से एक माना जा रहा है।
पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, पंजाब का मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), बैंक पासबुक और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा।
राज्यभर में बनाए गए हजारों पंजीकरण केंद्र
सरकार ने महिलाओं की सुविधा के लिए राज्यभर में लगभग 26 हजार पंजीकरण केंद्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष महिला स्वयंसेवकों की मदद से घर-घर जाकर भी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मिलेगा बल
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें परिवार तथा समाज में निर्णय लेने की अधिक क्षमता प्रदान करना है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
योजना के लिए 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान
पंजाब सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए लगभग 9300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसे राज्य की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक माना जा रहा है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। राज्य सरकार की यह पहल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
