Punjab News: चंडीगढ़, 27 जून: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) बहुल गांवों के समग्र विकास के लिए बड़ा कदम उठाते हुए आदर्श ग्राम योजना के तहत 72.21 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि यह राशि उन गांवों के लिए जारी की गई है, जहां एससी आबादी 40 प्रतिशत या उससे अधिक है।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाना है, जहां हर गांव को समान विकास के अवसर और बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलें।
3,763 गांवों की विकास योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य के 3,763 गांवों को घर-घर सर्वे, ग्राम विकास योजना (वीडीपी) तैयार करने और योजना निर्माण से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के जरिए गांवों की वास्तविक जरूरतों की पहचान कर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
242 नए गांवों को मिलेगा 20-20 लाख रुपये
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योजना के तहत नव-चयनित 242 गांवों को विकास कार्यों में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्राम विकास योजनाओं में चिन्हित आवश्यक कार्यों को पूरा करने में किया जाएगा।
जिला स्तर पर होगी निगरानी
मंत्री ने कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके।
उन्होंने बताया कि उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियां योजना निर्माण, समयबद्ध कार्यान्वयन और धनराशि के पारदर्शी उपयोग की निगरानी करेंगी।
एससी बहुल गांवों में मजबूत होगा बुनियादी ढांचा
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि योजना के तहत सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
समान विकास पर सरकार का जोर
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास की खाई को कम करने और समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने विश्वास जताया कि आदर्श ग्राम योजना के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और राज्य में समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी।
