Punjab News: Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में रोजगार, डिजिटल सेवाओं और पारदर्शी शासन के क्षेत्र में कई बड़े दावे किए हैं। ‘शानदार चार साल भगवंत मान दे नाल’ अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने एक विस्तृत रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया कि राज्य में चार वर्षों में 65,264 सरकारी नौकरियां दी गईं, जो पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछली सरकारों की गलतियों के कारण कई युवा उम्र सीमा (ओवरएज) पार कर चुके थे, इसलिए सरकार ने उन्हें 5 साल की आयु में छूट (Age Relaxation) दी, ताकि वे सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन कर सकें।
किन विभागों में कितनी नौकरियां दी गईं
सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गईं। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले और सरकारी तंत्र मजबूत हुआ।
मुख्य विभागों में दी गई नौकरियां:
- शिक्षा विभाग – 16,308 नौकरियां
- पुलिस विभाग – 12,966 नौकरियां
- बिजली विभाग – 8,306 नौकरियां
- स्वास्थ्य विभाग – 6,176 नौकरियां
- स्थानीय निकाय (Local Bodies) – 5,556 नौकरियां
- अन्य विभाग – हजारों अतिरिक्त नियुक्तियां
मुख्यमंत्री के अनुसार, इन नियुक्तियों से राज्य में ब्रेन ड्रेन (विदेश पलायन) पर भी रोक लगी है और कई युवा विदेश से लौटकर सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं।
पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और भ्रष्टाचार पर सख्ती
Bhagwant Singh Mann ने कहा कि सभी नौकरियां मेरिट और योग्यता के आधार पर दी गईं और किसी भी प्रकार की रिश्वत या सिफारिश को जगह नहीं दी गई।
उन्होंने दावा किया कि:
- भर्ती प्रक्रिया में कोई पेपर लीक नहीं हुआ
- किसी भी भर्ती को अदालत में चुनौती नहीं मिली
- भ्रष्टाचार के खिलाफ Zero Tolerance Policy अपनाई गई
सरकार द्वारा एंटी-करप्शन एक्शन लाइन शुरू की गई, जिसके तहत:
- 12,218 शिकायतें प्राप्त हुईं
- 275 FIR दर्ज की गईं
- 341 लोगों की गिरफ्तारी हुई
- कई अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया
डिजिटल पंजाब: सेवाओं में तेजी और पारदर्शिता
पंजाब सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए राज्य को Digital Punjab बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
मुख्य उपलब्धियां:
- राज्य में 544 सेवा केंद्र (Sewa Kendras) संचालित
- हर महीने लगभग 30 लाख लोग इन केंद्रों का उपयोग करते हैं
- अब तक 8.20 करोड़ डिजिटल सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं
- जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र SMS और WhatsApp के जरिए भेजे जा रहे हैं
सरकार के अनुसार, इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और लंबित मामलों की संख्या 14% से घटकर 0.52% रह गई है।
कौशल विकास और रोजगार योजनाएं
राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए Hunar Vikas Mission और अन्य कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं।
मुख्य पहल:
- अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में 5 Multi-Skill Development Centers स्थापित
- 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण
- 73,250 युवाओं को नौकरी
- 1,799 self-employment camps आयोजित
- लगभग 1.99 लाख युवाओं को लोन प्रदान
इसके अलावा, सरकार ने Microsoft और IBM जैसी कंपनियों के साथ समझौते (MoU) कर युवाओं को AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण देना शुरू किया है।
घर बैठे सरकारी सेवाएं: ‘भगवंत मान तुहाडे द्वार’ योजना
सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए ‘Bhagwant Mann Tuhade Dwar’ योजना शुरू की, जिसके तहत लोग घर बैठे ही सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस योजना की विशेषताएं:
- 437 सेवाएं घर से उपलब्ध
- 1076 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सेवा
- अब तक 2.66 लाख लोगों को लाभ
यह योजना विशेष रूप से बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है।
भूमि और परिवहन सेवाओं में डिजिटल सुधार
सरकार ने भूमि पंजीकरण और परिवहन सेवाओं को भी डिजिटल बनाया है, जिससे भ्रष्टाचार और देरी में कमी आई है।
मुख्य सुधार:
- Easy Registry System लागू
- जुलाई 2025 से अब तक 6 लाख से अधिक दस्तावेज रजिस्टर
- अब किसी भी तहसील कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन संभव
- Faceless RTO Services शुरू
- लाइसेंस और RC सहित 56 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध
इन सुधारों से लोगों का समय और खर्च दोनों बच रहा है।
किसानों के लिए नई योजनाएं
Bhagwant Singh Mann ने किसानों के हित में एक नई योजना की घोषणा की, जिसके तहत:
- खेतों से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा
- इससे फसलों को नुकसान और दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा
सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि गेहूं खरीद (Wheat Procurement) की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारु रूप से की जाएगी और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
पंजाब सरकार के चार साल के कार्यकाल में रोजगार, डिजिटल सेवाओं और पारदर्शी शासन पर विशेष जोर दिया गया है। 65,264 सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत देते हैं।
हालांकि इन उपलब्धियों का वास्तविक प्रभाव आने वाले वर्षों में और स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल यह रिपोर्ट कार्ड सरकार के रोजगार, तकनीक और पारदर्शिता पर केंद्रित विकास मॉडल को दर्शाता है।
