Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने कई अहम और जनहितैषी फैसलों को मंजूरी दी है। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचा और आम लोगों को राहत देना है।
लहरागागा में बनेगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल
पंजाब सरकार ने लहरागागा में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के लिए 19 एकड़ से अधिक जमीन देने की मंजूरी दी है।
शुरुआत में इस मेडिकल कॉलेज में 220 बेड का अस्पताल और 50 एमबीबीएस सीटें होंगी। आने वाले आठ वर्षों में इसका विस्तार कर 400 बेड और 100 एमबीबीएस सीटें की जाएंगी।
इससे एक ओर स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा, वहीं पंजाब मेडिकल शिक्षा का केंद्र बनेगा।
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डिजिटल शिक्षा में ऐतिहासिक कदम: नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति
मंत्रिमंडल ने पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। यह देश की पहली ऐसी व्यापक नीति है, जिसके तहत निजी संस्थाएं पूरी तरह डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित कर सकेंगी।
अब छात्र घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के जरिए पूरी डिग्री हासिल कर सकेंगे। ये डिग्रियां पूरी तरह वैध होंगी और यूजीसी व एआईसीटीई मानकों के अनुसार होंगी।
कामकाजी युवाओं और छात्रों को होगा बड़ा फायदा
इस नीति से उन छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा जो नौकरी, परिवार या अन्य कारणों से नियमित कॉलेज नहीं जा सकते।
अब बिना शहर बदले, बिना हॉस्टल खर्च और बिना रोजाना आने-जाने के खर्च के पढ़ाई संभव होगी। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी।
प्लॉट अलॉटियों को राहत: एमनेस्टी नीति की समय सीमा बढ़ी
सरकार ने प्लॉट अलॉटियों के लिए एमनेस्टी नीति-2025 की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है।
अब डिफॉल्ट अलॉटी दोबारा आवेदन कर सकते हैं और तय समय में बकाया राशि जमा कर अपनी संपत्ति को नियमित कर सकते हैं।
गमाडा की संपत्तियों की कीमतें होंगी कम
मंत्रिमंडल ने गमाडा की विभिन्न संपत्तियों की कीमतों को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है।
अब स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर रिजर्व कीमतें तय होंगी, जिससे आम लोगों को प्लॉट और संपत्ति खरीदने में राहत मिलेगी।
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सड़क परियोजनाओं के लिए सतलुज से रेत निकालने की मंजूरी
लुधियाना-रोपड़ सड़क परियोजना को तेज करने के लिए एनएचएआई को सतलुज नदी से रेत निकालने की अनुमति दी गई है।
यह अनुमति तय दरों पर और सीमित समय के लिए दी गई है ताकि निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके।
कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का फैसला
मंत्रिमंडल ने बाबा हीरा सिंह भट्ठल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के कर्मचारियों को सरकारी विभागों में डेपुटेशन पर समायोजित करने की मंजूरी दी है।
इस फैसले से कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
