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Punjab News: पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत जारी किए 16.74 करोड़ रुपये, 3,282 परिवारों को मिलेगा लाभ

पंजाब
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Punjab News: पंजाब सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता देने के लिए आशीर्वाद योजना के तहत 16.74 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान यह राशि 3,282 पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।

3,282 लाभार्थियों को मिलेगी सहायता

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद पोर्टल पर 14 जिलों से प्राप्त 3,282 आवेदनों को इस किस्त में शामिल किया गया है। इन लाभार्थियों को बेटी के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

हर पात्र बेटी के विवाह पर मिलते हैं 51 हजार रुपये

आशीर्वाद योजना के तहत राज्य सरकार पात्र परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

अमृतसर और जालंधर में सबसे अधिक लाभार्थी

इस चरण में सबसे अधिक लाभार्थी अमृतसर (1,178) और जालंधर (877) जिलों से हैं। इसके अलावा कपूरथला, एसबीएस नगर, पठानकोट, बरनाला, पटियाला, मानसा, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, एसएएस नगर, फरीदकोट, मलेरकोटला और संगरूर के पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा।

कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पंजाब का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। परिवार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित होना चाहिए तथा वार्षिक पारिवारिक आय 32,790 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

बेटी की शादी आर्थिक बोझ नहीं बने: डॉ. बलजीत कौर

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि किसी भी गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी चिंता या कर्ज का कारण नहीं बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को सम्मान और सुरक्षा की भावना देना भी है।

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे।