Punjab News: पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। इस स्कीम के तहत अब तक 111.16 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है और हजारों व्यापारियों ने अपने पुराने वैट बकाये को निपटाने के लिए आवेदन किया है। सरकार का कहना है कि यह स्कीम व्यापारियों को राहत देने के साथ-साथ राज्य के राजस्व को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।
व्यापारियों का बढ़ा भरोसा, हजारों आवेदन प्राप्त
पंजाब के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने जानकारी दी कि OTS स्कीम के तहत लगभग 298.39 करोड़ रुपये के बकाये वाली 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे यह साफ दिखाई देता है कि व्यापारियों को सरकार की पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर भरोसा बढ़ रहा है।
उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस स्कीम को मजबूत समर्थन मिला है। इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपने पुराने टैक्स मामलों को खत्म करने के लिए आगे आकर आवेदन किया है।
पुराने VAT बकाये पर राहत से कारोबार को नई शुरुआत
वित्त मंत्री ने कहा कि OTS स्कीम का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को पुराने टैक्स बोझ से राहत देना है। इस स्कीम के तहत पुराने वैट बकाये के ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे कारोबारियों को अपने व्यवसाय को फिर से व्यवस्थित करने और नई शुरुआत करने का मौका मिल रहा है।
सरकार का मानना है कि इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि अदालतों में चल रहे पुराने टैक्स मामलों की संख्या भी कम होगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ घटेगा और राजस्व वसूली भी तेज होगी।
31 मार्च 2026 तक ही मिलेगा राहत का लाभ
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने व्यापारियों से अपील की है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि यह स्कीम समयबद्ध है और इसके बाद किसी प्रकार की अतिरिक्त छूट नहीं दी जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद सरकार सख्त वसूली मोड में आ जाएगी और बकाया मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसलिए पात्र करदाताओं के लिए यह अंतिम अवसर है, जिसे गंवाना नहीं चाहिए।
8,000 संपत्तियों की पहचान, सख्त कार्रवाई की तैयारी
सरकार ने पहले ही उन मामलों की पहचान शुरू कर दी है, जहां लंबे समय से टैक्स बकाया है। वित्त मंत्री ने बताया कि लगभग 8,000 संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है, जिन पर आवश्यकता पड़ने पर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सभी को कानून के दायरे में लाकर टैक्स व्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसलिए पहले राहत दी जा रही है, लेकिन समय सीमा के बाद नियमों के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।
पारदर्शी नीतियों से मजबूत होगा राज्य का राजस्व
वित्त मंत्री ने कहा कि OTS स्कीम को मिला समर्थन मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों का परिणाम है। इस पहल का उद्देश्य व्यापारियों को राहत देना, मुकदमेबाजी कम करना और राज्य की राजस्व प्रणाली को मजबूत बनाना है।
सरकार का मानना है कि यदि अधिक से अधिक व्यापारी इस स्कीम का लाभ उठाते हैं, तो राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी।
