Punjab News: चंडीगढ़, 16 जुलाई। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 2,800 नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस सौंपे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस फैसले से राज्य के करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा और अब लोगों को मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
हर वर्ग को मिला प्रतिनिधित्व
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए राशन डिपो आवंटन में सामाजिक समावेशन का विशेष ध्यान रखा गया है। 2,800 लाइसेंसों में 633 अनुसूचित जाति (SC), 199 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 181 पूर्व सैनिक, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, 156 दिव्यांगजन और 17 दंगा प्रभावित परिवारों को आवंटित किए गए हैं। सरकार का दावा है कि पूरी चयन प्रक्रिया इंटरव्यू आधारित और पारदर्शी रही।
40 लाख परिवारों को मिल रहा मुफ्त राशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को हर महीने मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ राशन किट उपलब्ध करा रही है। वर्तमान में पंजाब में करीब 14,000 राशन डिपो संचालित हैं और नए डिपो शुरू होने से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था और मजबूत होगी।
हर गांव और शहरी क्षेत्र तक पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य प्रत्येक गांव और शहरी क्षेत्र में राशन डिपो स्थापित करना है, ताकि पात्र परिवारों को उनके घर के नजदीक ही राशन मिल सके। मुख्यमंत्री ने नए डिपो धारकों से ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ लोगों की सेवा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह केवल लाइसेंस नहीं, बल्कि जनसेवा की जिम्मेदारी है।
