Punjab में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से CM Mann के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
Punjab News: कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने और प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व में पंजाब सरकार (Punjab Government) ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों के तहत किसानों को फसली विविधता अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही गन्ने के रेट में वृद्धि, हाइब्रिड मक्के के बीजों पर सब्सिडी, धान की सीधी बुआई (DSR) के लिए वित्तीय सहायता और कृषि मोटरों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इस बात की जानकारी पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने दी है।
ये भी पढ़ेः Punjab: साल 2024 तक 12,809 एकड़ पंचायत भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए: Tarunpreet Sond
ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने कृषि विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य में गन्ने का सबसे अधिक 401 रुपये प्रति क्विंटल रेट दिया जा रहा है। हाल ही में, पंजाब सरकार ने पिराई सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के स्टेट एग्रीड प्राइस (एसएपी) में 10 रुपये की वृद्धि की है, जिससे यह रेट 401 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों का पिराई सीजन 2023-24 का पूरा भुगतान भी क्लियर कर दिया है। इन पहलों का परिणाम यह है कि 2024-25 में गन्ने की फसल के तहत क्षेत्र में 5000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है।
DSR तकनीक के लिए वित्तीय सहायता
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा भूजल संरक्षण के उद्देश्य से धान की सीधी बुआई (DSR) तकनीक अपनाने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जा रही है। सरकार की इस पहल को किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। खरीफ सीजन 2024 में 2.53 लाख एकड़ क्षेत्र में डीएसआर के तहत बुआई की गई, जबकि 2023 में यह क्षेत्र 1.70 लाख एकड़ था, जिससे डीएसआर क्षेत्र में 48.8% की वृद्धि हुई है। कृषि विभाग ने 2023 में 17,112 किसानों को 20.05 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है।
कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को उनके ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखी है, जिसके लिए 2024-25 के दौरान 9331 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बासमती की खेती में वृद्धि
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने कहा कि राज्य सरकार की फसली विविधता मुहिम को व्यापक समर्थन मिला है। पंजाब में बासमती की खेती में 14% की वृद्धि हुई है, और इस खरीफ सीजन के दौरान 6.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बासमती की बुआई हुई। इसके अलावा, पंजाब सरकार ने बासमती पर उपयोग होने वाले 10 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है और एपीडा (APEDA) के सहयोग से बासमती एक्सटेंशन-रिसर्च सेंटर और रेजिड्यू टेस्टिंग लैब की स्थापना की जा रही है, जिससे बासमती के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
मक्के की खेती में वृद्धि और बीजों पर सब्सिडी
इसके साथ ही, पंजाब में मक्के की खेती में भी वृद्धि हुई है। इस खरीफ सीजन में मक्के के क्षेत्र को 0.98 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने पीएयू, लुधियाना द्वारा प्रमाणित और अनुशंसित मक्के के बीजों पर 100 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दी है और इसके लिए 2.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।
ये भी पढ़ेः Punjab: पंजाब सरकार ने 2024 में जेल सुरक्षा ढांचे को किया मजबूत: Laljit Bhullar
पिछले साल की तुलना में 70% की कमी
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां (Minister Gurmeet Singh Khuddian) ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा फसली अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों के लिए किसान समूहों, ग्राम पंचायतों और एफपीओज को 80% सब्सिडी और किसानों को 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 16,000 मशीनें प्रदान की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप पराली जलाने की घटनाओं की संख्या इस वर्ष 10,909 रही, जबकि 2023 में यह संख्या 36,663 थी। इस प्रकार पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 70% की कमी आई है।
