Punjab: मान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की कमी होगी दूर
Punjab News: पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार (Bhagwant Singh Mann Sarkar) ने स्कूलों के अध्यापकों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बहुत ही जल्द 500 अध्यापकों को तोहफा देने जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस (Minister Harjot Singh Bains) के अनुसार मान सरकार ने प्रिंसिपलों के लिए पदोन्नति (Promotion) कोटा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का बड़ा निर्णय लिया है, जिससे राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 500 अध्यापकों को प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह फैसला पंजाब सरकार की अध्यापकों (Teachers) की भलाई और राज्य में शिक्षा के मानक को और ऊंचा उठाने के प्रति दृढ़ वचनबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
2018 में सरकार ने कम किया था कोटा
मान सरकार (Mann Sarkar) के शिक्षा मंत्री ने पिछले कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए गलत फैसले पर दुख प्रगट करते हुए कहा कि साल 2018 में कांग्रेस सरकार ने इस कोटे को 75 प्रतिशत से कमकर 50 प्रतिशत कर दिया था, जिसके कारण पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों की कमी हो गई थी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अब इस कोटे को फिर से बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रिंसिपलों के कोटे में की गयी यह वृद्धि माहिर और योग्य अध्यापकों को नेतृत्व वाली विशेष भूमिकाएं निभाने के अधिक मौके प्रदान करेगी, जिससे स्कूलों में ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली शैक्षणिक वातावरण को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
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अध्यापकों और छात्रों को होगा फायदा
मंत्री बैंस ने जानकारी दी कि यह ऐतिहासिक फैसला अध्यापकों की पदोन्नति में आई कठिनाई को खत्म करने के साथ-साथ अकादमिक विकास के लिए अधिक अनुकूल और प्रेरणादायक माहौल बनाएगा। उन्होंने बताया कि वे अपने विद्यार्थियों को मानक और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित हैं, इसलिए सरकारी स्कूल प्रमुखों और अध्यापकों को विश्व स्तरीय शिक्षा विधियों से लैस करने के लिए प्रमुख अंतरराष्टीय और राष्टीय शिक्षण संस्थानों (National Educational Institutions) में भेजा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्रांति मुहिम के तहत 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से 12 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसके साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्कूल आफ एमिनेंस की स्थापना की गई है।
