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Punjab सरकार इन्हें हर महीने देगी दो हजार रुपए, जारी हुए दिशा-निर्देश

पंजाब राजनीति
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Punjab की मान सरकार ने कुछ महीने पहले हुए पंचायत चुनावों के बाद नए चुने गए सरपंचों को राहत दी है।

Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Mann Government) ने कुछ महीने पहले संपन्न हुए पंचायत चुनावों के बाद नवनिर्वाचित सरपंचों के लिए मासिक मान भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। बता दें कि पहले सरपंचों को 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर दो हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में पंजाब सरकार ने सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और जल्द ही यह नया मान भत्ता लागू होने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों को निर्देश जारी किए हैं। पढ़िए पूरी खबर…

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आपको बता दें कि ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग, पंजाब की ओर से 18 अगस्त 2025 को सभी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री ने 24 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में सरपंचों का मान भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया था।

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वित्त विभाग से मांगा गया स्पष्टीकरण

इस संबंध में केस तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग ने सवाल उठाया है कि जिन ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों की अपनी आय नहीं है, क्या वे अपनी आय से यह भत्ता दे सकती हैं या नहीं? इस पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

पंचायत समितियों से मांगी गई रिपोर्ट

विभाग ने इसके लिए एक प्रपत्र भी जारी किया है। इसमें पंचायत समितियों को यह जानकारी देनी होगी कि उनके ब्लॉक में कितनी ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई आय नहीं है, पंचायत समिति की कुल आय कितनी है और वे कितनी ग्राम पंचायतों को अपनी आय से भत्ता दे सकती हैं। इसी तरह की रिपोर्ट सभी जिला परिषदों से भी मांगी गई है।

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ग्रामीण विकास को बढ़ावा

पंजाब सरकार का यह निर्णय सरपंचों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर उन ग्राम पंचायतों के लिए जो अपनी आय पर निर्भर नहीं हैं। इस बढ़े हुए मान भत्ते से सरपंचों को अपने दैनिक कार्यों और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारियों को निभाने में आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त करेगा, जिससे गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। आशा है कि वित्त विभाग की मंजूरी के बाद यह योजना जल्द लागू हो जाएगी।