विकास योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) को केंद्र सरकार से बड़ी वित्तीय राहत मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पंजाब की कर्ज सीमा (Debt Limit) में पहले की गई 4,000 करोड़ रुपये की कटौती को वापस लेते हुए इसे पुनः बहाल कर दिया है। इस फैसले से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में 3,080 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने की अनुमति मिल गई है, जबकि शेष 920 करोड़ रुपये की मंजूरी अंतिम तिमाही में दी जाएगी। यह कदम पंजाब सरकार के लिए वित्तीय प्रबंधन को आसान बनाने और विकास योजनाओं को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। पढ़िए पूरी खबर…
ये भी पढ़ेंः Punjab: नशा पीड़ितों के इलाज के लिए पुलिस और ज़िला प्रशासन ने ‘प्रोजेक्ट आस’ की शुरुआत की
पिछले महीने हुई थी 16,477 करोड़ की कटौती
पिछले महीने केंद्र सरकार ने पंजाब की कुल कर्ज सीमा में 16,477 करोड़ रुपये की भारी कटौती की थी, जिससे राज्य की वित्तीय योजनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। पंजाब सरकार ने इस कटौती का पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि 11,500 करोड़ रुपये की कटौती उचित नहीं है। राज्य सरकार के तर्कों और अपील पर विचार करते हुए केंद्र ने अपनी समीक्षा के बाद यह राहत प्रदान की है।
4,000 करोड़ की कर्ज सीमा बहाली से राहत
केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब की कुल अनुमोदित कर्ज सीमा 51,176.40 करोड़ रुपये निर्धारित की है। हालांकि, अब तक केवल 21,905 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा को मंजूरी दी गई थी, जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीय प्रबंधन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब 4,000 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा बहाल होने से पंजाब सरकार को अपने खर्चों को संतुलित करने और विकास परियोजनाओं को लागू करने में बड़ी सहूलियत मिलेगी।
ये भी पढ़ेंः Punjab: पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 126 क्लर्कों को सीनियर सहायक के तौर पर पदोन्नति
7,500 करोड़ की अतिरिक्त राहत की उम्मीद
केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 7,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज सीमा को बहाल करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। इस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है, जो पंजाब सरकार के लिए और भी बड़ी राहत साबित हो सकता है। इस कदम से राज्य सरकार को अपनी योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
