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Punjab: CM Mann ने NDPS कोर्ट की स्थापना के लिए केंद्र से मांगी वित्तीय सहायता, पेडिंग हैं 35,000 मामले

पंजाब
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Punjab में NDPS कोर्ट की स्थापना करना चाहते हैं CM मान,केंद्र से मांगी सहायता

Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए लगातार कल्याणकारी योजनाओं को लाकर राज्य के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। पंजाब (Punjab) के विकास के साथ साथ पंजाब को नशा मुक्त (Drug Free) बनाना सीएम भगवंत सिंह मान का सपना है। इसको लेकर पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा कई जरूरी कदम उठाए गए। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य में स्पेशल NDPS कोर्ट की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए सीएम भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अग्रह किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह राज्य में नशीले पदार्थ (Narcotics) की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए NDPS कोर्ट स्थापित करना चाहते है।
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NDPS कोर्ट की स्थापना से होगा यह लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) ने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में ये बात कही है। इस सम्मेलन में सीएम भगवंत सिंह मान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए राज्य को पंजाब में 79 नए खास NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने है। साथ ही इन NDPS स्पेशल कोर्ट के लिए सहायक कर्मचारियों के साथ 79 सरकारी प्रोसेक्यूटर की नियुक्ति करने की आवश्यकता होगी। इसलिए पंजाब सरकार द्वारा इसके लिए वित्तीय सहायता (Financial Help) मांगी गई है। सीएम मान ने कहा कि राज्य ने 16वें वित्त आयोग के जरिए 2829 करोड़ रुपये की मांग की है, जिसे प्रभावी कानून प्रवर्तन और ANTF, जेलों के बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन को उन्नत करने के लिए जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।

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पेडिंग हैं 35,000 NDPS मामले

सीएम भगवंत सिंह मान (CM Bhagwant Singh Mann) के आगे कहा कि भारत सरकार से राज्य को NDPS स्पेशल कोर्ट बनाने और सरकारी वकीलों सहित बाकी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए पिछले 10 सालों से एकमुश्त हो कर 600 करोड़ रुपये (प्रति वर्ष 60 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि अभी 1 जनवरी, 2025 तक सत्र परीक्षण के लिए 35,000 एनडीपीएस मामले पेडिंग हैं।