राज्य ने अपने कपास बुवाई लक्ष्य का 78 प्रतिशत पूरा कर लिया है।
Punjab News: पंजाब सरकार (Punjab Government) की दूरदर्शी कपास बीज सब्सिडी योजना ने 2025-26 सीजन में शानदार सफलता हासिल की है। राज्य ने अपने कपास (Cotton) बुवाई लक्ष्य का 78 प्रतिशत पूरा कर लिया है, जिसमें 1.06 लाख हेक्टेयर (2.98 लाख एकड़) भूमि पर कपास की बुवाई हुई। पंजाब कृषि विभाग (Punjab Agriculture Department) के आंकड़ों के अनुसार, यह क्षेत्रफल पिछले साल के 2.49 लाख एकड़ से 49,000 एकड़ अधिक है। इस वृद्धि में सरकार की 33 प्रतिशत सब्सिडी योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने किसानों को कपास की खेती के लिए प्रोत्साहित किया।
अप्रैल में शुरू हुई सब्सिडी योजना
पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अप्रैल 2025 में कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी की घोषणा की थी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा अनुमोदित बीटी कॉटन बीजों पर यह सब्सिडी लागू है। योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय बोझ कम करने, उच्च उपज वाली और कीट-प्रतिरोधी किस्मों को अपनाने, और पानी की अधिक खपत वाली धान की खेती से कपास की ओर प्रोत्साहित करना है। इस पहल से न केवल किसानों को आर्थिक राहत मिली, बल्कि राज्य में जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिला।
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हजारों किसानों ने उठाया लाभ
सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण (Online Registration) कराना होता है। 10 जून 2025 तक 49 हजार से अधिक किसानों ने पंजीकरण पूरा कर लिया था। कृषि विभाग ने मुख्य कृषि अधिकारियों को 15 जून 2025 तक सभी कपास किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। किसान अधिकृत डीलरों या दुकानों से सब्सिडी वाले बीज खरीद सकते हैं। विभाग योजना की सक्रिय निगरानी कर रहा है और किसानों को क्षेत्र निरीक्षण, कीट-रोग प्रबंधन और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है।
कपास खेती में चार जिले अव्वल
पंजाब के फाजिल्का, मानसा, बठिंडा और श्री मुक्तसर साहिब जिले कपास की खेती में अग्रणी हैं। इन जिलों में सब्सिडी योजना के कारण कपास बुवाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार की यह पहल न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने में कारगर साबित हो रही है, बल्कि किसानों की आय में भी सुधार ला रही है।
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सरकार की प्रतिबद्धता
पंजाब सरकार (Punjab Government) की कपास बीज सब्सिडी योजना किसान कल्याण और सतत कृषि विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस योजना ने कपास की खेती को आकर्षक बनाया और किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा। पंजाब कृषि विभाग का कहना है कि यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र को और मजबूत करेगी, जिससे किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
