Noida: नोए़डा से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। आपको बता दें कि हर रोज नोएडा से दिल्ली लाखों लोग आते जाते हैं। ऐसे में दिल्ली और नोएडा के बीच सड़कों पर जाम एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले से ज्यादा गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं, खासकर चिल्ला बॉर्डर (Chilla Border) से महामाया फ्लाईओवर (Mahamaya Flyover) तक के 5 किलोमीटर के रास्ते पर जाम की समस्या बहुत रहती है। लेकिन दिल्लीवालों को अभी तीन साल तक इस जाम के झाम से राहत नहीं मिलेगी। अधिकारियों को इस समस्या का 10 साल पहले ही पता चल गया था और उन्होंने एक समाधान भी खोज लिया था। लेकिन उस समाधान को लागू करने में कम से कम 3 साल लगेंगे।
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चिल्ला एलिवेटेड रोड दिलाएगा जाम से छुटकारा
प्राप्त सूचना के मुताबिक साल 2012 में नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने एक उपाय बताया था। उन्होंने शाहदरा नाले के किनारे 5.5 किलोमीटर लंबा और छह लेन का फ्लाईवे बनाने की योजना के बारे में बताया था जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिल सके। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण होना जरूरी है, जिससे मयूर विहार-महामाया के ट्रैफिक जाम से राहत मिल जाए। एलिवेटेड रोड पर नोएडा के अलग-अलग हिस्सों से आने-जाने के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में कम से कम तीन साल का समय लग जाएगा। ऐसे में अगर इसी साल फ्लाईवे का निर्माण शुरू हो जाए, तो उम्मीद है कि 2027 तक यह रोड बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसका निर्माण कब शुरू होगा।
12 सालों से अटका है प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट की योजना भले ही 2012 में बना ली गई थी, लेकिन चुनौतियों के कारण से इसें मंजूरी मिलने में देरी हुई। फ्लाईवे की मंजूरी की प्रक्रिया में ही छह साल का समय लग गया। इसकी शुरुआत 2013 में ही ग्राउंड पर स्टडी से हुई। लेकिन इस प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग से मंजूरी दिसंबर 2018 को मिली। इसके साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अंतर्गत आने वाले एजेंसी यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर (प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग) सेंटर से 14 दिसंबर 2018 को मिली।
कोरोना वायरस लॉकडाउन से और हुई देरी
6 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को दिल्ली सरकार से अनुमति लेने में, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट के आगे कोरोना बीमारी आ गई। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से ये प्रोजेक्ट रुक गया। इस प्रोजेक्ट को बनाने का ठेका यूपी की ब्रिज कॉर्पेशन लिमिटेड को मिला था। कुल लागत 605 करोड़ रुपये थी जिसे नोएडा प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग (PWD) आपस में बांटने वाले थे। 25 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी आधारशिला रखी थी। काम शुरू हुआ भी था, लेकिन मार्च 2020 में लॉकडाउन के कारण रुक गया।
प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग न होगा
लॉकडाउन से छुटकारा मिलने के बाद थोड़े दिनों के लिए काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही फिर से रुक गया क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए फंड जारी नहीं किया। सितंबर 2021 में नोएडा बोर्ड की बैठक में विभाग से पैसा लेने के निर्देश दिए गए, लेकिन पैसा फिर फंड जारी नहीं किया गया। इस बीच एक और समस्या सामने आई कि 605 करोड़ रुपये का शुरुआती अनुमान अब पुराना हो चुका था। सड़क बनाने वाली कंपनी ने बताया कि इसकी लागत बढ़कर 1,076 करोड़ रुपये हो गई।
जानिए क्यों बढ़ गई प्रोजेक्ट की लागत?
आपको बता दें कि साल 2022 के अप्रैल में ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के लिए संशोधित अनुमान 1076 करोड़ रुपये रखा था। इस लागत में हुए बढ़ोत्तरी के कारण सड़क के किनारे CNG पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता थी। नोएडा अथॉरिटी ने संशोधित लागत को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद, सितंबर 2022 में कंपनी ने कम लागत का अनुमान 912 करोड़ रुपये कर दिया। लागत बढ़ने का दूसरा कारण निर्माण सामग्री और मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोत्तरी है, जो कोरोना वायरस महामारी के बाद से बढ़ी है। नोएडा अथॉरिटी ने एक थर्ड पार्टी सलाहकार कंसलटेंट से लागत के बारे में पता करवाया, जिसने लागत को घटाकर 801 रुपये कर दिया।
डिजाइन में हुआ बदलाव
पहले इस प्रोजेक्ट तय हुआ था कि इसमे सड़क को ऊंचा उठाने के लिए सिर्फ एक-एक खंभे लगाए जाने थे। लेकिन अब सीएनजी पाइपलाइन के लिए जगह बनाने के लिए दो खंभों वाले पोर्टल फ्रेम ढांचे का इस्तेमाल किया जाएगा।
कितनी फंडिग का पास हुआ प्रस्ताव
इसके बाद राज्य सरकार ने जून 2023 में इस प्रोजेक्ट के लिए संशोधित बजट 787 करोड़ रुपये पास कर दिया। प्रोजेक्ट के लिए नई व्यवस्था यह है कि अब PWD का 50 फीसदी हिस्सा अब केंद्र सरकार के गति शक्ति फंड से लिया जाएगा और बाकी 50 फीसदी नोएडा अथॉरिटी को देना होगा। लेकिन ब्रिज कॉर्पोरेशन को टेंडर जारी करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पाया कि स्वीकृत बजट पर्याप्त नहीं था और 940 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुरोध किया। यह 18% GST और 12.5% ठेकेदार के शुल्क के लिए था। इसके बाद नवंबर 2023 में 680 करोड़ रुपये की निर्माण लागत के साथ एक टेंडर जारी किया गया।
अभी तक शुरू नहीं हो पाया निर्माण कार्य
टेंडर प्रक्रिया के बाद भी, लागत में बढ़ोतरी के कारण प्रोजेक्ट पर काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। 6 कंपनियों ने बोलियां जमा कीं, लेकिन केवल 2 ही योग्य थीं। ये बोलियां डीआर अग्रवाल (828 करोड़ रुपये) और एलएंडटी (917 करोड़ रुपये) की थीं। बातचीत सफल न हो सकी जिसके कारण 28 फरवरी को एक नया टेंडर जारी किया गया। बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 30 मार्च है और तकनीकी बोलियां 2 अप्रैल को खोली जाएंगी। अगर कोई उपयुक्त बोलीदाता मिल जाता है, तो उसके पास प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तीन साल का समय होगा और वह पांच साल तक इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।
