Noida News: नोएडा के सेक्टर 22 में हजारों घरों को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है।
Noida News: नोएडा के सेक्टर 22 में हजारों घरों (Homes) पर अवैध निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) ने सख्त कदम उठाया है। प्राधिकरण ने इन घरों पर नोटिस चस्पा कर एक महीने के भीतर अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी है, अन्यथा कठोर कार्रवाई और वसूली की जाएगी। इस फैसले से सेक्टर 22 के निवासियों में हड़कंप मच गया है और उन्होंने प्राधिकरण के खिलाफ जमकर गुस्सा जाहिर किया है। निवासियों का कहना है कि पुराने अधिकारियों की देखरेख में ही ये निर्माण हुए थे, और अब इन्हें अवैध ठहराना अन्याय है। कुछ निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, तो कुछ ने यहां तक कहा कि स्थिति नेपाल जैसी हो सकती है। पढ़िए पूरी खबर…
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बदलती जरूरतों के साथ बढ़ा निर्माण
नोएडा (Noida) के सेक्टर 22 के निवासी नवीन शर्मा, अन्नू गिरी, के. अरुणाचलम सहित कई लोगों ने एक निजी चैनल को बताया कि करीब 40-45 साल पहले नोएडा प्राधिकरण ने सिंगल-स्टोरी मकान बनाकर लोगों को बेचे थे। समय के साथ परिवारों की जरूरतें बढ़ीं और लोगों ने लोन लेकर अपने घरों पर एक, दो या तीन मंजिलें बनवाईं। आज इस सेक्टर में हजारों मकान हैं, जिनमें ज्यादातर दो से चार मंजिल तक के हैं। निवासियों का आरोप है कि प्राधिकरण के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण पर नजर रखें, लेकिन निर्माण के दौरान कोई रोक-टोक नहीं हुई।
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प्राधिकरण की निगरानी पर सवाल, निवासियों का गुस्सा
निवासियों का कहना है कि प्राधिकरण (Authority) के अधिकारी हर तीसरे-चौथे दिन क्षेत्र में निगरानी के लिए आते थे, लेकिन निर्माण कार्य बेरोकटोक चलता रहा। कई निवासियों ने कहा कि घर बनाने के लिए लोन लेने में प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी होती है। बिना प्राधिकरण की अनुमति के न तो लोन पास होता है और न ही निर्माण संभव है। अब धारा 10 के तहत नोटिस चस्पा कर अवैध निर्माण का आरोप लगाना निवासियों को गलत लग रहा है। निवासियों ने एकजुट होकर चेतावनी दी है कि यदि प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई की, तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
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नाले-नालियों पर अवैध कब्जे पर सहमति, लेकिन मंजिलों पर आपत्ति
सेक्टर 22 के निवासियों ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर नाले और नालियों पर अवैध कब्जा हुआ है, जिस पर प्राधिकरण की कार्रवाई को वे स्वीकार करते हैं। लेकिन, उनके घरों की ऊपरी मंजिलों को अवैध ठहराकर नोटिस देना उन्हें बर्दाश्त नहीं है। निवासियों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर एकजुट हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन के लिए तैयार हैं। एक निवासी ने गुस्से में कहा, ‘अगर प्राधिकरण ने कार्रवाई की, तो नेपाल जैसी स्थिति होने में देर नहीं लगेगी।’
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निवासियों की मांग, प्राधिकरण जवाब दे
निवासियों ने प्राधिकरण (Authority) से सवाल किया है कि जब निर्माण के समय कोई आपत्ति नहीं थी, तो अब उसे अवैध क्यों ठहराया जा रहा है। उनका कहना है कि प्राधिकरण की ओर से लंबे समय तक चुप्पी और अब अचानक कार्रवाई का फैसला निवासियों के साथ अन्याय है। सेक्टर 22 के लोग एकजुट होकर इस फैसले का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं और प्राधिकरण से जवाब की मांग कर रहे हैं।
