Noida News: नोएडा में कम आय वर्ग और कामगारों के लिए योगी सरकार एक खास योजना लेकर आई है।
Noida News: नोएडा में कम आय वर्ग और कामगारों के लिए योगी सरकार (Yogi Government) एक खास योजना लेकर आई है। यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) ने यीडा सिटी में 30 वर्गमीटर के 4288 भूखंडों की योजना शुरू की है, जिनकी अनुमानित कीमत 7.5 से 8 लाख रुपये है। इस योजना से फैक्ट्री कामगारों, रेहड़ी-पटरी वालों और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग अपने घर (Home) का सपना पूरा कर सकेंगे।
यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है। योजना के पहले चरण में 4,288 भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण की 85वीं बोर्ड बैठक में स्वीकृति मिल चुकी है।
फैक्ट्री मजदूरों को मिलेगा आरक्षण
योजना के तहत फैक्ट्रियों (Factories) में काम करने वाले श्रमिकों के लिए 29 प्रतिशत भूखंड आरक्षित होंगे। इसके अलावा 5% भूखंड संस्थानों में कार्यरत लोगों, 5% पूर्व सैनिकों, 5% युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और 5% दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगे।
योजना में 51 प्रतिशत भूखंड सामान्य श्रेणी के लिए रखे गए हैं। भूखंड पर दो एफएआर (फ्लोर एरिया रेश्यो) के अनुसार ढाई मंजिला मकान बनाने की अनुमति होगी।
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अवैध कॉलोनियों पर लगेगा ब्रेक
यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) के अनुसार आने वाले समय में जब औद्योगिक इकाइयों और अन्य विकास गतिविधियों में तेजी आएगी, तो श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू सहायकों को रहने के लिए मकानों की जरूरत बढ़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने योजना तैयार की है ताकि अवैध कॉलोनियों को पनपने से रोका जा सके।
एक साल में 30 हजार भूखंडों का लक्ष्य
प्राधिकरण का लक्ष्य एक साल में 30 हजार भूखंड आवंटित करने का है। पहले चरण में 4,288 भूखंडों के साथ शुरुआत की जा रही है।
अब तक 3208 औद्योगिक भूखंडों का हो चुका है आवंटन
यमुना प्राधिकरण (Yamuna Authority) अब तक 3,208 औद्योगिक भूखंड आवंटित कर चुका है। इसके अलावा संस्थागत और व्यावसायिक भूखंडों का भी आवंटन किया गया है। लेकिन अभी तक सिर्फ छह औद्योगिक इकाइयां ही सक्रिय हो सकी हैं, लेकिन भविष्य में जब शहर का औद्योगिक विकास तेज होगा, तो इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
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CEO ने दी जानकारी
योजना की जानकारी देते हुए यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह (Dr. Arunvir Singh) ने कहा कि यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है जो नोएडा में रहकर काम करते हैं लेकिन मकान खरीदने में सक्षम नहीं हैं। यह योजना उन्हें किफायती दरों पर स्वच्छ और वैध आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
