Noida, उत्तर प्रदेश का तेजी से विकसित हो रहा औद्योगिक शहर, आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहा है।
Noida News: नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक तेजी से विकसित होता औद्योगिक शहर है, वहां ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की समस्या अब आम हो चुकी है। बढ़ती वाहनों की संख्या और लॉजिस्टिक्स वाहनों (Logistics Vehicles) की आवाजाही के कारण शहरवासियों को जाम का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने नोएडा में एक नए एलिवेटेड रोड (New Elevated Road) के निर्माण को मंजूरी दी है। इस रोड का रूट फाइनल हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पढ़िए पूरी खबर…

आपको बता दें कि नए एलिवेटेड रोड (New Elevated Road) का निर्माण यमुना पुश्ता रोड पर प्रस्तावित है, जो नोएडा के सेक्टर-94 गोलचक्कर से शुरू होकर सेक्टर-150 तक जाएगा। इस रोड को ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यह मार्ग यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसकी जमीन सिंचाई विभाग के अधीन है। इसलिए, निर्माण शुरू करने से पहले सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेना आवश्यक है।
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सिंचाई विभाग से एनओसी की प्रक्रिया शुरू
जिले के प्रभारी और प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के राज्यमंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने इस एलिवेटेड रोड (Elevated Road) के लिए जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। उन्होंने एनओसी जल्द जारी करने का आग्रह किया है। उम्मीद है कि सिंचाई विभाग से जल्द ही एनओसी मिल जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। केंद्र और प्रदेश सरकार भी इस परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने के लिए प्रयासरत हैं।
नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास
नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की बोर्ड बैठक में यमुना पुश्ता पर एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीडा) द्वारा किया जाएगा। निर्माण का खर्च नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे। इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी मिल गई है।
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आठ लेन का होगा निर्माण
पहले इस मार्ग को छह लेन एलिवेटेड (Elevated) और आठ लेन ऑन-ग्राउंड बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे केवल एलिवेटेड रोड के रूप में विकसित किया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने कहा कि इस परियोजना पर लगभग चार हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। एनओसी प्राप्त करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास जारी हैं।
