Greater Noida Plot Scheme: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आईटी और बीपीओ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई योजना पेश की है।
Greater Noida Plot Scheme: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) के लिए 22 प्लॉटों की नई योजना (New Plan) शुरू की है। इन प्लॉटों का आवंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा, और पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू होगी। यह योजना ग्रेटर नोएडा को आईटी हब (IT Hub) के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका कुल आरक्षित मूल्य लगभग 55 करोड़ रुपये है। पढ़िए पूरी खबर…
नॉलेज पार्क 5 और टेकजोन 7 में स्थित प्लॉट
प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक अरविंद मोहन सिंह (Arvind Mohan Singh) ने कहा कि इस योजना में 500, 684, 783, 1000, 1042, 1126, 1206 और 1389 वर्गमीटर के कुल 22 प्लॉट शामिल हैं। ये प्लॉट नॉलेज पार्क 5 और टेकजोन 7 जैसे प्रमुख सेक्टरों में स्थित हैं। इन क्षेत्रों की रणनीतिक स्थिति, विशेष रूप से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट होने के कारण, निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करती है।
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पंजीकरण और नीलामी की तारीखें
प्लॉटों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू होकर 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। इच्छुक आवेदक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि सभी प्लॉटों का आवंटन पारदर्शी ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से होगा, जो निवेशकों को समान अवसर प्रदान करेगी।
ग्रेटर नोएडा को आईटी हब बनाने की पहल
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) का लक्ष्य इस योजना के जरिए क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाना और इसे आईटी कंपनियों का हब बनाना है। प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण से आईटी और बीपीओ सेक्टर में रुचि बढ़ रही है। लेकिन, प्राधिकरण ने पहले भी आईटी सेक्टर के लिए प्लॉट आवंटित किए थे, लेकिन यह नई योजना क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।
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निवेशकों के लिए सुनहरा अवसर
यह योजना न केवल बीपीओ कंपनियों (BPO Companies) के लिए, बल्कि समग्र रूप से आईटी सेक्टर के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 55 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के साथ, ये प्लॉट ग्रेटर नोएडा के तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। प्राधिकरण का कहना है कि यह स्कीम निवेशकों को आकर्षित करने और क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
