MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की आर्थिक स्थिति और प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस सर्वेक्षण को लेकर मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब समावेशी और गतिशील विकास की दिशा में अग्रसर है। सर्वेक्षण में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शी प्रशासन और आगे की नीतियों की अहमियत को भी रेखांकित किया गया है।
GSDP में 11.14% की बढ़त और अर्थव्यवस्था का विस्तार
सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 11.14% की वृद्धि के साथ लगभग ₹16.69 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर वास्तविक वृद्धि दर लगभग 8.04% दर्ज की गई है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य की अर्थव्यवस्था ने समावेशी विकास की दिशा में तेज़ गति से प्रगति की है और यह परिणाम योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का संकेत है।
प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि
आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर ₹1,69,050 हो गई है, जो वित्तीय वर्ष 2011-12 में ₹38,497 थी। स्थिर मूल्यों पर भी प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार का स्पष्ट संकेत है।
तीन क्षेत्रों का संतुलित योगदान
सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य के प्राथमिक (कृषि), द्वितीयक (उद्योग) और तृतीयक (सेवा) क्षेत्रों ने समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक रहा, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान 43.09% था। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 19.79% रहा और सेवा क्षेत्र ने 37.12% का योगदान दिया।
कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि भी दर्ज की गई है, जबकि उद्योगों में निवेश और रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़े हैं।
वित्तीय स्थिति और राजकोषीय आंकड़े
आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्व अधिशेष लगभग ₹2,618 करोड़ रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि राजकोषीय घाटा GSDP का लगभग 4.66% रहने की संभावना है। कर राजस्व में भी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी हुई दिखती है।
ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे में प्रगति
आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि ग्रामीण विकास के तहत हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई हैं और लाखों ग्रामीण आवास पूरे किए गए हैं। कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के संकेत भी मिले हैं।
सामाजिक और रोजगार संकेत
आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों को भी बेहतर बनाने का संकेत मिलता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, युवाओं के कौशल विकास और रोजगार तैयारियों पर भी ध्यान देने की बात कही गई है।
इसे बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था समग्र रूप से मजबूत और व्यापक रूप से बढ़ रही है, जिससे राज्य की आर्थिक तस्वीर अब राष्ट्रीय संदर्भ में भी महत्वपूर्ण बनती जा रही है।
