MP News: मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई पहल कर रही है।
MP News: सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार किसानों (Farmers) की आय बढ़ाने के लिए लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि औषधीय फसलों (Medicinal Crops) की खेती पर किसानों को 50 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह निर्णय किसानों को आधुनिक और लाभकारी कृषि मॉडल से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
किसानों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) का स्पष्ट मानना है कि कृषि क्षेत्र में विविधता और नवाचार लाकर ही किसानों की आमदनी को वास्तविक रूप से बढ़ाया जा सकता है। सरकार की यह नई पहल किसानों को कम लागत में ज्यादा लाभ कमाने का अवसर देगी। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग और निर्यात संभावनाओं को देखते हुए औषधीय खेती अब किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
औषधीय खेती का लगातार बढ़ रहा दायरा
मध्यप्रदेश में औषधीय फसलों का क्षेत्र निरंतर विस्तार कर रहा है। फिलहाल राज्य में लगभग 46,837 हेक्टेयर भूमि पर किसान औषधीय फसलों की खेती कर रहे हैं। हर वर्ष इसकी मांग और उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है। कम लागत, अधिक मुनाफा और सरकारी सहायता के कारण किसान पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
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क्यों बढ़ रही है औषधीय फसलों की मांग?
देश और विदेशों में औषधीय पौधों से बने उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। लोग अब प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि वे सुरक्षित और बिना साइड इफेक्ट्स के होते हैं। फिटनेस और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ने से आयुर्वेदिक दवाओं, सप्लिमेंट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है।
इसके अलावा कई बड़ी कंपनियां किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही हैं, जिससे किसानों को स्थायी और सुनिश्चित आय मिल रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार किसानों को इन अवसरों का पूरा लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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किन फसलों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी?
- सफेद मूसली
- ईसबगोल
- तुलसी
- अश्वगंधा
- कोलियस
- एवं अन्य चयनित औषधीय पौधे
इन फसलों पर आधी लागत तक सब्सिडी मिलने से किसानों की उत्पादन लागत घटेगी और मुनाफा कई गुना बढ़ेगा।
सब्सिडी के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल
सरकार ने सब्सिडी प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान बनाया है। किसान अपने जिले के कृषि विभाग या उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। औषधीय खेती के लिए उपलब्ध फॉर्म भरने, तकनीकी सलाह लेने और समय-समय पर मॉनिटरिंग कराने के बाद पात्र किसानों को सब्सिडी की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
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मोहन यादव सरकार का लक्ष्य
सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की यह पहल न सिर्फ औषधीय खेती को बढ़ावा देगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि मध्यप्रदेश किसानों की आय बढ़ाने वाले राज्यों की सूची में अग्रणी बने और कृषि क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हो।
