Punjab News: मेडिकल कॉलेजों में आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण इलाज और आधुनिक मेडिकल जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प के लिए 68.98 करोड़ रुपये के फंड तत्काल जारी करने के निर्देश दिए हैं।
आज यहां मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार समय की आवश्यकता है, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के साथ-साथ उन्नत मेडिकल जांच की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि इन कॉलेजों को अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मशीनरी से लैस करना जरूरी है, जिससे मरीजों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मेडिकल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि सुविधाओं के उन्नयन के लिए 68.98 करोड़ रुपये तुरंत जारी किए जाएं।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि 26.53 करोड़ रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 28.51 करोड़ रुपये सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, 9.43 करोड़ रुपये डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) और 4.51 करोड़ रुपये पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन फंडों का उपयोग आधुनिक मशीनों और अन्य उपकरणों की खरीद के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार पंजाब को मेडिकल शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे इलाज और मेडिकल जांच सुविधाओं को और बढ़ावा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों में सभी कार्य समयबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से पूरे किए जाएं, ताकि आम लोगों को किफायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि पंजाब का गौरवशाली इतिहास रहा है, जहां से विश्वस्तरीय डॉक्टर निकले हैं और आज भी बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना राज्य सरकार का कर्तव्य है, ताकि उन्हें व्यापक लाभ मिल सके।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प का एकमात्र उद्देश्य आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रमुख संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से आम आदमी का कल्याण सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने पुनः स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
