MP News: इन्वेस्टर्स समिट 2025 से MP को होगा बड़ा लाभ, रोजगार और निवेश के मिलेंगे ढ़ेरों मौके
MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 (Global Investors Summit-2025) का आयोजन मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Sarkar) कराने जा रहे हैं। इसी को लेकर सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने कहा कि राजधानी भोपाल में इस महीने आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 में सेमीकंडक्टर (Semiconductor) एक महत्वपूर्ण सेक्टर रहेगा। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन की अहमियत को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के लागू होने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing) के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सम्मेलन में शामिल होने वाले निवेशकों के बीच इस सेक्टर को लेकर उत्साह और रुचि देखी जा रही है, जिससे एमपी में ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है।
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भारत में निर्माण करने का लक्ष्य
सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि इस नीति से एमपी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित एक स्थायी ईको-सिस्टम स्थापित किया जा सकेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का विजन देश को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तकनीकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी का मानना है कि भारत का सेमीकंडक्टर क्षेत्र एक क्रांति लाने वाला है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर्स का शत-प्रतिशत निर्माण भारत में ही किया जाए।
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युवाओं को मिलेगा खूब रोजगार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भरोसा जाहिर किया कि सेमीकंडक्टर नीति (Semiconductor Policy) से प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य की प्राप्ति में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान करेगा। यह नीति राज्य को सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी, जो घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में भी सहायता करेगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में नेतृत्व करने के मौके प्राप्त होंगे। साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
कंपनियों को मिलेगी ये सुविधा
सीएम ने कहा कि सेमीकंडक्टर नीति के तहत निवेशकों के लिए पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। एमपी सरकार गैर-सरकारी अनुमोदित परियोजनाओं के लिए कंपनियों को 40 प्रतिशत (अधिकतम 150 करोड़ रुपये) तक पूंजी निवेश अनुदान देगी। कंपनियों को रियायती दरों पर जमीन दिलाई जाएगी। साथ ही, पहले 10 साल के लिए दो रुपये प्रति यूनिट बिजली टैरिफ सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इससे संचालन लागत कम होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहयोग, टैक्स में छूट और कुछ अतिरिक्त वित्तीय सहायताएं भी दी जाएंगी।
आ सकता है 2700 करोड़ रुपए का निवेश
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति से अगले 5 सालों में 2,700 करोड़ रुपये का निवेश आने की संभावना है। इससे 3,782 करोड़ रुपये निर्यात और 1,702 करोड़ रुपये स्टेट जीएसटी राजस्व हासिल होगा। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2025 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा प्राइवेट सेक्टर के बीच सहयोग बढ़ेगा। साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसके फलस्वरूप वैश्विक विशेषज्ञता और तकनीक को मध्य प्रदेश में लाया जा सकेगा।
